दिल्लीः मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधातील केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या शिवसंग्रामच्या याचिकेत केंद्राने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळली गेल्याने मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हे आरक्षण रद्द करताना ५०% ची मर्यादा आणि १०३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला आरक्षणाचे अधिकार नसल्याचे सर्वौच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मुळ दाव्यात शिवसंग्रामनेच १०३ व्या घटना दुरुस्तीला आव्हान दिले होते. शिवसंग्रामच्या याच याचिकेच्या संदर्भाने राज्याचे अधिकार कायम असल्याची भूमिका घेत केंद्र सरकारने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र याचिकेत नविन काहीच नसुन याचिकेतील मुद्द्यांवर यापुर्वीच उहापोह झालेला असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पिठाने एकमताने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे. ही याचिका स्विकारली गेली असती तर शिवसंग्रामच्या याचिकेप्रमाणे राज्याचे आरक्षणाचे अधिकार वाचविण्यासंदर्भात युक्तिवाद करता आले असते.