महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना असलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर धक्का बसल्याने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे. समाज, मग तो कोणतंही असो,अस्वस्थ असेल तर त्याच्या अस्वस्थतेचा फायदा उठवत राजकीय गणिते मांडण्याचे उद्योग सर्वच राजकीय पक्ष करीत असतात . बोटावर मोजण्याइतके म्हणा, किंवा ज्यांचा राजकारणाचा पाया मुळातच जात किंवा धर्म नाही , असे दावे पक्ष वगळता कमीअधिक फरकाने सर्वच राजकीय पक्षांनी या अस्मितांचे राजकारण केलेले आहे. मात्र मागच्या काही वर्षात, नव्हे काही दशकात भाजपने अशा अस्मितांना गोंजारून त्यावरून स्वतःचे राजकीय सोपान चढले आहेत. दोन दिवसापूर्वी महाराष्ट्रात ओबीसींच्या नावाने जो चक्काजाम झाला , तो त्याच अस्मितांना गोंजारण्याच्या राजकारणाचा भाग होता असेच म्हणावे लागेल.
मुळात हे आंदोलन ओबीसी आरक्षणासाठी होते असे भाजपने म्हटले असले तरी यात सहभागाची होणारे चेहरे ओबीसींपेक्षा बाहेरचे जास्त होते.नाही पाहायला पंकजा मुंडेंसारख्या ओबीसी नेत्यांकडे भाजपने या आंदोलनाची कमान दिली होती, पण राज्यात ठिकठिकाणी ज्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला तर सारे चेहरे केवळ ओबीसी होते असे नाही. आता यावर भाजप आम्ही 'जात मानत नाही, ओबीसींच्या प्रश्नावर आम्ही सारे एक आहोत ' असल्या थाटाची मल्लिनाथी करेलही कदाचित , पण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे कोणाची गोची झाली आहे, आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सुरुवातीपासून विरोध कोणाचा आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. तरीही नव्या पिढीला जुना इतिहास माहित असणे आवश्यक असते , त्यामुळे काही दाखले द्यावे लागतात.
भारतात ओबीसी आरक्षण हि काही एका दिवसाची मागणी नाही, तर ओबीसींचा आरक्षणासाठीचा संघर्ष स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या पुढच्या दशकापासूनच आहे. काका कालेलकर आयोगापासून ओबीसी आपल्या राजकीय आणि इतर हक्कांसाठी संघर्ष करीत आलेल्या आहेत. त्यानंतर ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगाने ओबीसींना राजकीय आरक्षणासह इतर सवलती सुचविणारा अहवाल दिला होता, मात्र तो अहवाल लागू करण्याची हिम्मत त्यावेळच्या काँग्रेस मध्ये नव्हती . तो लागू करण्याचे धाडस दाखविले ते त्यावेळी भाजपच्या टेकूवर सत्तेत असलेल्या व्ही. पी. सिंगांनी . मात्र या निर्णयाची किंमत त्यांना स्वतःच्या सत्तेने चुकवावी लागली. व्ही. पी सिंगांनी मंडळ आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर १९९० मध्ये अडवाणींनी राम मंदिराचे आंदोलन सुरु केले आणि त्यावरून देशभरात रान उठविले. त्यानंतर अडवाणींना अटक झाल्याचे कारण दाखवीत सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून हे सरकार भाजपने पाडले हा इतिहास आहे. मंडल विरुद्ध कमंडल म्हणतात ते यालाच. कमंडल हि या देशातील बहुसंख्यांकांची धार्मिक अस्मिता आहे. त्या अस्मितेला गोंजारून ओबीसींच्या विकासाच्या झारीतील शुक्राचार्य होण्याचे काम भाजपने सातत्याने केले आहे.
मातृसंस्था असलेल्या संघाच्या आदेशावरून चालणाऱ्या या पक्षात ओबीसी नेतृत्वाचा वापर केवळ मतांच्या राजकारणासाठी किंवा बळीचा बकरा बनविण्यासाठी होतो हे यापूर्वी अनेकदा समोर आलेले आहे. कल्याणसिंह असतील किंवा उमा भरती, ही त्याची उदाहरणे आहेत. आणि त्याहीपेक्षा जवळचे म्हणजे ज्या दिवंगत गोपीनाथ मुंडेंनी भाजपला बहुजन चेहरा आणि बहुजन जनादेश मिळवून दिला, त्या गोपीनाथ मुंडेंना दोन वेळा पक्ष सोडण्याच्या उंबरठ्यावर याच भाजपने आणले होते , त्यानंतर ज्या पंकजा मुंडेंना आज ओबीसी आंदोलनाची सूत्रे दिली आहेत , त्यांची राजकीय अवस्था मागच्या काही वर्षात काय झाली होती, आणि कोणी केली होती हे वागले सांगण्याची गरज आहेच असे नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे , एकनाथ खडसे अशी ही भाजप पीडित ओबीसींची यादी कितीही वाढविता येईल. आता काही लोक 'मोदी कोण आहेत ? ' असा प्रश्न विचारतीलही, पण भारतीय राजकारणात जस गोपीनाथ मुंडेंचा चेहरा ओबीसी चेहरा होता, तशी नरेंद्र मोदींची ओळख कधीच ओबीसी नव्हती. ते संघीय परिभाषेत कट्टर हिंदू होते, आहेत. त्यामुळे ते ओबीसींचे नेते होऊ शकत नाहीत.
हा सारा भाजपच्या ओबीसी प्रेमाचा इतिहास आहे. आता जरा वर्तमान, महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाला जो धक्का लागला आहे, त्यामागे कारण आहे ते ओबीसींच्या नेमक्या मतदारनिघाय संख्येचा इम्पेरिकल डेटा नसण्याचे . आताही हा इम्पेरिकल डेटा जाहीर करून त्यानुसार नव्याने आरक्षण सोडत काढता येणार आहे. २०११ च्या लोकसंख्येतून हा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. मात्र केंद्राने तो जाहीर केलेला नाही. राहिला प्रश्न ओबीसींच्या जात निहाय जनगणनेचा, तर त्यासाठी लोकसभेत उपनेते असताना गोपीनाथ मुंडेंना कोणत्या दिव्यातून जावे लागले हे देशाने अनुभवले आहे. म्हणून आताही केंद्राने इम्पेरिकल डेटा जाहीर केला तर राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट सोपी होणार आहे. मात्र त्याऐवजी राज्यातील भाजपला कोरोनाच्या काळातही चक्काजाममध्ये जास्त रस आहे. सरकारला अस्वस्थ करण्याचे, समाजाच्या अस्वस्थतेचा राजकीय फायदा उतविण्यासाठीचे हे मार्ग आहेत, हे सांगणे न लगे .
