मुंबई : पूर्व उच्च प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवीऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवीऐवजी इयत्ता सातवीमध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी २०२५-२६ शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे.
इयत्ता पाचवी आणि आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन साधारणतः फेब्रुवारी २०२६च्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या रविवारी करण्यात येईल. तर इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन एप्रिल किंवा मे २०२६च्या एका रविवारी करण्यात येईल. इयत्ता चौथीसाठी प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये तर इयत्ता सातवीसाठी प्रतिवर्षी सात हजार ५०० रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
चौथी व पाचवीकरिता १६,६९३ आणि इयत्ता सातवी आणि आठवीकरिता प्रत्येकी १६,५८८ शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील. त्याचप्रमाणे दोन्ही शिष्यवृत्ती परीक्षांचे नाव ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ आणि ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ असे करण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर बदलानंतर एकूण प्रविष्ट विद्यार्थी संख्येमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, या हेतूने शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर पुन्हा इयत्ता पाचवीऐवजी चौथी व आठवीऐवजी सातवी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने समावेशक बाबींचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
अटी व शर्ती
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेकरिता शासनमान्य अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थी परीक्षा देण्यास पात्र राहतील. सीबीएसई, आईसीएसई आणि इतर अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती परीक्षेत प्रविष्ट होण्यासाठी अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी, तसेच तो इयत्ता चौथी किंवा इयत्ता सातवीत शिकत असावा. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे १ जून रोजी कमाल वय १० वर्षे तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १४ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. तर उच्च प्राथमिकसाठी सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे वय १३ वर्षे तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १७ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
