तातडीने यादी जाहीर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
दिल्ली दि.६ (वृत्तसंस्था)-केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे राज्यांचे अधिकार संपले आहेत, मात्र या घटना दुरुस्तीला दोन वर्ष झाली असली तरी केंद्र सरकारने एसईबीसी ( सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग) ची यादीच जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सध्या राज्यांकडे असलेल्या जुन्या याद्याच वापराव्या लागत आहेत असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींनी एसईबीसी ची यादी तातडीने जाहीर करावी असे आदेश दिले आहेत. मराठा आरक्षण याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत . त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाबाबत केंद्र सरकारची उदासीनताच समोर आली आहे.
एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या यादी संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यांपैकी २ सदस्यांनी वेगळे मत नोंदवले तर ३ सदस्यांच्या बहुमताच्या निर्णयाने एसईबीसीची यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना नसल्याचे न्या. रवींद्र भट , न्या. एल नागेश्वर राव , न्या. हेमंत गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. हे स्पष्ट करतानाच घटना दुरुस्तीला २ वर्ष उलटल्यानंतरही केंद्र सरकारने अशी कोणतीही यादी जाहीर केली नसल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एसईबीसीची अशी यादी तातडीने जाहीर करावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे .
यादी नंतर सवलती
मराठा समाजाला एसईबीसी कोट्यातून देण्यात आलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे, त्याच सोबत मराठा समाजाला एसईबीसी मानण्यास देखील न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र एकदा एखाद्या जातिसमूहाचा एसईबीसीच्या केंद्रीय यादीत समावेश झाल्यास त्या जाती समूहाच्या उन्नतीसाठी सवलती, विशेष योजना, शिष्यवृत्ती, मोफत शिक्षण असे धोरण ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. आणि अशी यादी राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या सल्ल्याने जाहीर करायची आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय एसईबीसी यादीची सर्वांना प्रतीक्षा असणार आहे.
