दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे ५० % मर्यादेचा भंग करणारे असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सदर आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाची ५० % मर्यादा ओलांडता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. न्या.अशोक भूषण,न्या.एल नागेश्वर राव, न्या.एस अब्दुल नजीर, न्या.हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस.रवींद्र भट यांच्या पिठासमोर ही सुनावणी झाली होती. या प्रकरणात ४ न्यायाधीशांनी वेगवेगळी निकालपत्र दिली आहेत. 
 महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी कोट्यातून दिलेल्या आरक्षणाला जयश्री पाटील आणि इतरांनी आव्हान दिले होते. अशा सुमारे २६ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. १५ ते २६ मार्च दरम्यान सुनावणी झाल्यांनतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणी दरम्यान मराठा आरक्षणासोबतच इंदर सहानी प्रकरणात आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० % ची मर्यादा बदलण्याची आवश्यकता आहे का यावर देखील युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर आता न्यायालयाने निकाल जहीर केला असून सदर आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे.