ज्यांनी दीड दोन दशकापूर्वी शिक्षणाला सुरुवात केली त्यांच्या पहिली दुसरीच्या पुस्तकात बेडकीची कथा होती. काही टवाळखोर खडे उचलून पाण्यात बेडकांना मारत होते. त्यात कथेच्या शेवटी पोरा सोरांचा खेळ होतो बेडकीचा जीव जातो असे सार मांडण्यात आले होते. पहिली दुसर्‍याच्या पाठ्यक्रमात या ज्या कथा असायच्या त्या शिकणार्‍या पीढीने त्यातून काही मुल्य आत्मसात करावीत आणि त्याचा वापर आपल्या भविष्यातील आयुष्यात करावा अशी अपेक्षा होती. मात्र त्या कथा कोणी किती गांभीर्याने घेतल्या हे सांगता येत नसले तरी आज प्रशासनात असलेल्या अनेकांनी त्या कथा वाचलेल्या असल्या तरी त्याचे गांभीर्य प्रशासनातल्या या ‘संस्थानिकांना’ कळलेच आहे असे म्हणण्यासारखे चित्र नाही.
राज्यातील तलाठी भरतीवरुन जो गोंधळ सुरु झाला आहे त्यातून ही बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. राज्यात बेरोजगारी किती वाढलेली आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. चार जागा निघाल्या तर चार हजार लोक अर्ज करतात. अगदी शिपायाच्या जागेसाठी पदव्युत्तर पदवी मिळविलेले लोक अर्ज करताना दिसतात. सरकारी नोकरीची किती गरज आहे हे सांगायला हे उदाहरण पुरेसे आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या ठिकाणी जागा निघाल्या तर त्यासाठी किती मेहनत करावी लागते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परिक्षा दिली, उत्तीर्णही झाले, निवड यादीत नंबरही लागला पण प्रशासनातल्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या ‘खेळात’ आठ महिन्याहून अधिक कालावधी गेला आणि आता नियुक्त्याच मिळणार नाहीत असे चित्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. बीड, औरंगाबाद, नांदेड आणि इतर काही जिल्ह्यात प्रशासनाची अनास्था बेरोजगारांच्या जीवावर बेतणारी ठरली आहे.
सरकारी खात्यात ज्यावेळी जागा निघतात त्यावेळी ती भरती तातडीने होणे अपेक्षीत असते. भरतीला जेवढा विलंब लागतो तेवढी त्या भरतीची पारदर्शकता संशयाच्या भोवर्‍यात सापडत असते. असे असताना तलाठी भरतीच्या बाबतीत मात्र अनेक जिल्ह्यात प्रशासनाने अक्षरश: खेळ केला आहे. निवड यादी तयार झाल्यानंतर कागदपत्र पडताळणीसाठी अनेक महिने कागदी घोडे नाचविले गेले. जे लोक कागदपत्र पडताळणीसाठी येत नाहीत त्यांना अनेकदा संधी देण्याची नवी टूम काढण्यात आली. हे करताना ज्यांनी वेळेवर कागदपत्र पडताळणी केली किमान त्यांना जरी नियुक्त्या दिल्या असत्या तर किमान काही लोकांना याचा फायदा झाला असता आणि कष्टाने मिळविलेल्या गोष्टीचे चिज झाले असते पण प्रशासनात वरच्या पदावर बसले की अनेकांमध्ये ‘सरंजामी’ मानसीकता तयार होते. आणि आपण जणू स्वतंत्र संस्थानिक आहोत या आविर्भावात मनाला वाटेल ते निर्णय घेतले जातात. यातूनच बीड, औरंगाबाद, नांदेड सारख्या जिल्ह्यात तलाठी परिक्षेत निकाल जाहीर होऊन आठ नऊ महिने उलटल्यानंतरही पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेशच दिले गेले नाहीत. स्वत:च्या सेवा जेष्ठतेबद्दल एक एक दिवसाचा विचार करणार्‍या आणि त्यासाठी कुठल्याही पातळीवर जाणार्‍या प्रशासनातील बड्या बाबूंना आपण गोरगरिबांच्या लेकराच्या आयुष्यातील आठ नऊ महिन्यांसोबत खेळत आहोत याची थोडीही जाणीव नसावी इतक्या या संस्थानिकांच्या संवेदना संपल्या आहेत. आणि आता आठ नऊ महिने नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांना कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर भरती करता येणार नाही असे उत्तर शासनाकडून मिळाले आहे. प्रशासनाने वेळेत नियुक्त्या दिल्या असत्या तर या सुशीक्षित बेकारांच्या आयुष्याची अशी थट्टा मांडली गेली नसती. पहिली दुसरीच्या पुस्तकात जे शिकवले त्याचा सुध्दा विसर प्रशासनातल्या बड्या खुर्च्यावर बसल्यानंतर कसा पडतो आणि कागदी घोडे नाचविण्याच्या खेळांमुळे गोरगरिबांचा जीव कसा जातोहेच यातून समोर आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला असली संस्थानी मानसीकता परवडणारी नसून याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे.
