बीड दि.3(प्रतिनिधी): नियोजनच्या निधीकडे राज्यातील सर्वच जिल्हयांच्या नजरा असल्या आणि नविन आर्थिक वर्षातील दोन महिने उलटून गेले असले तरी राज्यातील कोणत्याच जिल्हयाला अद्याप नियोजनचा निधी देण्यात आलेला नाही. याला अपवाद ठरलाय तो म्हणजे अजित पवार पालकमंत्री असलेला बीड नव्हे तर पुणे जिल्हा. पुण्याला नियोजनच्या निधीतून 3 कोटी 20 लाख वर्ग झालेत आणि त्यातले 1 कोटी 16 लाख खर्चही झालेत. अजित पवार बीडचेही पालकमंत्री असले तरी  बीडच्या खात्यावरचा शुन्य अद्यापही कायम आहे.
   नियोजन समितीचा निधी प्रत्येक जिल्हयासाठी महत्वाचा असतो. त्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी सर्वांचेच याकडे लक्ष असते. अगदी जिल्हयात पालकमंत्री पदासाठी जी रस्सीखेच असते, त्यात नियोजनचा निधी हे महत्वाचे कारण असतेच. नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होताच प्रत्येकाला या नियोजनच्या निधीचे वेध लागलेले असतात. यावर्षी मात्र दोन महिने उलटूनही अद्याप नियोजनचा निधी त्या त्या जिल्ह्यांना वर्ग झालेला नाही. आराखडे मंजूर आहेत मात्र अद्याप जिल्ह्यांना निधी नाही म्हणून तो अंमलबजावणी यंत्रणांनाही नाही . याला अपवाद म्हणजे पुणे. अगोदरच पुणे तिथे काय उणे, त्यात पालकमंत्री अजित पवार आणि वित्तमंत्री देखील तेच. मग काय, पुणे जिल्ह्याला नियोजन समितीच्या निधीचा 3 कोटी 20 लाखाचा हप्ता वर्ग झाला. बरं हा निधी काही फार तातडीच्या खरेदीसाठी होता असेही नाही. तर नियोजन समिती सक्षमिकरण या हेडखाली त्यातील 1 कोटी 16 लाख खर्च झाले आहेत. राज्यातील इतर कोणत्याच जिल्ह्याला सदरचा निधी देण्यात आलेला नाही. राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर आणि ते पालकत्व निभावत असलेल्या गडचिरोलीच्या खात्यावरही आजच्या तारखेला शुन्यच आहे. अजित पवार पुण्यासोबतच बीडचेही पालकमंत्री आहेत मात्र बीडलाही अजून शुन्यच दिसत आहे.
----

बीडमध्ये तर कामांची विचारणाही नाही
    बीड जिल्ह्यात पालकमंत्रीपद अजित पवारांकडे आल्यानंतर आता साध्या कामांना वेग येईल असे सांगितले जात होते. मात्र जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची अजून तरी निराशाच असल्याचे चित्र आहे. दरवर्षी नियोजन समितीच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधी पदाधिकारी यांच्याकडून याद्या मागविल्या जातात. लोकप्रतिनिधीदेखील आपल्या कार्यकर्त्यांना कोटा ठरवून देत याद्या मागवित असतात, या वर्षी मात्र अद्यापही या कोणत्याच गोष्टीची साधी चर्चा सुद्धा सुरू नाही. मधल्या काळात अजित पवारांनी बीड जिल्ह्यात काही उद्घाटने केली मात्र ती मागच्या वर्षीच्या नियोजन समितीच्या निधीतील होती. चालु वर्षात अद्याप तरी बीड जिल्ह्याला एक छदामही मिळालेला नाही.