फॅशन किंवा फॅड म्हणून गावागावात इंग्रजी शाळांचे फुटलेले पेव आणि त्यातून मग विद्यार्थी मिळविणे आणि टिकविणे यासाठी लागेल ते 'सहकार्य ' करण्याचा देण्यात येणार शब्द यातून इंग्रजी माध्यमांच्या अनेक शाळांमध्ये दहावीच्या परीक्षेसाठी काय काय घडते हा एक रंजक विषय ठरेल. सध्या परीक्षा मंडळ आणि जिल्हा प्रशासन , दोघांनीही कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी पुढाकार घेतला आहेच, तर आता या दोन्ही विभागणी इतर शाळांसोबतच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडेही काहीसे अधिकचे लक्ष्य दिल्यास या सर्वांचीच निकालाची आणि गुणवत्तेची खरी 'पातळी ' समजून येऊ शकेल.
दहावीच्या परीक्षांना आज सुरुवात होतेय. बीड जिल्ह्यात आणि सर्वत्रच यावर्षी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांकडे परीक्षा मंडळाने गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे चित्र आहे. प्रतिवर्षी सारखे केवळ पत्रव्यवहाराची औपचारिकता पार न पडत खऱ्या अर्थाने कॉपीमुक्त परीक्षा व्हाव्यात यासाठी परीक्षा मंडळ आणि एकूणच मराठवाड्यातील तरी हसूल प्रशासन काम करताना पाहायला मिळत आहे. मराठवाड्यातील विभागीय आयुक्त, प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस प्रमुख सर्वानीच एकत्रित प्रयत्नांमधून परीक्षांचा 'चेहरा ' बदलण्याचे ठरविले असून त्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल प्रशासनाचे तसे अभिनंदनच केले पाहिजे. दहावी बारावीच्या परीक्षा घेणे हे काही तसे महसूल विभागाचे काम नाही, मात्र तरीही मराठवाड्यात कमी अधिक फरकाने सर्वत्रच महसूल विभागाने परीक्षेत अग्रणी भूमिका घेतली आहे.
मुळात कॉपीमुक्त परीक्षा असे एखादे अभियान हाती घेण्याची वेळ येते हीच आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. कारण मुळातच परीक्षेच्या काळातील 'नियोजना'साठीच अनेक परीक्षाकेंद्रे ओळखली जातात आणि हे वर्षानुवर्षे सुरु असते , खरेतर त्यावर आळा घातला गेला पाहिजे आणि हे करायचे असेल तर शैक्षणिक गुणवत्तेबद्दल खुली आणि आत्मचिंतनात्मक चर्चा शिक्षक, पालक, संस्थाचालक आणि प्रशासन या साऱ्यांच्या सोबत व्हायला हवी. मात्र तसे कोणते प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच जिल्हापरिषदेच्या शाळा काय किंवा संस्थेच्या शाळा काय , विद्यार्थी टिकविणे हेच त्यांच्यासमोरच जेव्हा धेय्य बनते त्यावेळी मग साहजिकच जो तो आपल्या कुवतीचा आणि 'आवाक्यातला' मार्ग निवडतो आणि त्यातूनच मग परीक्षा कॉपीयुक्त होतात.
हे सारे होत असताना मागच्या काही काळात राज्यभरातच मोठ्याप्रमाणावर बोकाळलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या अनेक शाळांनी एकूणच शिक्षण वफयवस्थेसमोर आव्हान निर्माण केले आहे. एकतर अगदी गावपातळीवर या शाळांचे पेव फुटले. याठिकाणी केवळ आपला पाळ्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकतो या समाधानासाठी ग्रामीण भागातील पालक कितीही मोलमजुरी करून आपल्या लेकरांची फी या शाळांमध्ये भरतो, पण काही अपवाद वगळता बहुतांश शाळांमधील शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे वास्तव विदारक आहे. अगदीच सुमार म्हणावेत असे शिक्षक , ते काय शिकविणार आणि विद्यार्थी काय शिकणार , असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती. हे केवळ ग्रामीण भागातच होते असे नाही, तर शहरी भागातील नावाजलेल्या , केंद्रीय मंडळाच्या सोबत चालणाऱ्या शाळांमध्ये देखील अनेक गंभीर प्रकार आहेत. मध्यंतरी बीडमध्येच स्का शाळेने नववी पर्यंत त्याच शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थ्याला अचानक दहावीत मात्र 'लायक नाही ' असे सांगत प्रवेश नाकारण्याचा खेळ केला होता. त्यातून मग अशा शाळांमधील एकूणच शिक्षणाची 'लायकी ' समोर येते . कोणाच्या नावाचा उल्लेख करण्याचा या ठिकाणी हेतू नाही , पण कमी अधिक फरकाने बहुतांश शाळांचे , त्यातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे हे वास्तव असेल तर सहा विद्यार्थ्यांच्या 'परीक्षा ' कोणत्या वातावरणात आणि कशा होणार ? जेव्हा शाळांच्याच 'सत्वपरीक्षेचा ' विषय येतो, त्यावेळी त्या शाळांचे व्यवस्थापन वेगळे काय करणार ? हे रोखण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार होणे आज सर्वाधिक महत्वाचे आहे, ते जोपर्यंत होणार नाही, तोवर कॉपीममुक्त परीक्षा हे दिवास्वप्न ठरेल.
