बीड दि.७ (प्रतिनिधी)-बालविवाह मुक्त भारत अभियानात  (म्हणजे बालविवाह होऊ देणार नसल्याची शपथ घेण्याची मोहीम ) (Chield marriage)बीड जिल्हा देशात दुसरा आल्याचे ढोल प्रशासन वाजवित असतानाच बीड जिल्ह्यातील बालविवाहाचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.बीड जिल्ह्यात मागच्या २० महिन्यात केवळ सरकारी दवाखान्यांमध्ये प्रसूत झालेल्या अल्पवयीन मातांची संख्या ७५४ आहे, खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये झालेल्या प्रसूतींचा आकडा तर आणखीच वेगळा आहे.म्हणजे सरासरी रोज किमान एका अल्पवयीन मातेची प्रसूती होत असताना प्रशासन मात्र केवळ बालविवाह मुक्तीची शपथ घेण्याच्या विक्रमांमध्ये धन्यता मानणार असेल तर असल्या फसव्या रेकॉर्डचा वीट आल्याची भावना सामन्यांमध्ये आहे.

    बीड जिल्ह्यात मागच्या काही काळात जिल्हा प्रशासनाला वेगवेगळे रेकॉर्ड नोंदवून मिरवून घेण्याचे वेड लागले आहे की काय असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती जिल्ह्यात आहे.कसले तरी रेकॉर्ड नोंदवायचे आणि पालकममंत्री असलेल्या अजित पवारांसमोर त्याचा 'शो' करून त्यांच्या गुडबुकमध्ये जायचे असले उद्योग सध्या जोरात सुरु आहेत.कोणत्या तरी संस्थेच्या पुढाकारातून बालविवाहमुक्त भारत अभियानाची अशीच शपथ घेण्याची मोहीम सध्या जिल्ह्यात जोरात सुरु आहे.यामध्ये म्हणे बीड जिल्हा देशात दुसरा आला आहे.पहिल्या क्रमांकावर शेजारचा अहिल्यानगर जिल्हा आहे.त्यामुळे आता बीडच्या प्रशासनाला देशात पहिल्या क्रमांकावर येण्याच्या इच्छेने झपाटले आहे.

बालविवाह मुक्तीची शपथ देण्यातच धन्यता मानणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला बीडमधील बालविवाहाचे वास्तव दाखविले तर भोवळ येईल अशी परिस्थिती आहे. बालविवाहाचा नेमका आकडा कोणालाच सांगता येत नाही,कारण त्याची तशी नोंद सापडत नाही.मात्र मागच्या २० महिन्यात जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेच्या सरकारी दवाखान्यांमध्ये प्रसूत झालेल्या अल्पवयीन मातांची संख्या ७५४ असल्याचा आकडा समोर आला आहे.अंबाजोगाईच्या स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयात हाच आकडा ५ आहे. जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या प्रसूती आणि जिल्ह्याबाहेर होणाऱ्या प्रसूती यांचा तर समावेश या आकड्यांमध्ये नाही.म्हणजे केवळ एक निर्देशांक पहिला तरी बालविवाहाचे वास्तव किती भीषण आहे याची जाणीव कोणालाही होऊ शकते. मात्र बालविवाह रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी असल्या शपथांच्या 'फार्स' मध्ये अडकून केवळ कागदी रेकॉर्ड करण्यातच प्रशासन धन्यता मानणार असेल आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील असल्या फसव्या रेकॉर्डबद्दल प्रशासनाची पाठ थोपटणार असतील तर जिल्हावासियांनी अपेक्षेने बघायचे कोणाकडे ?

असल्या रेकॉर्डने केवळ पुरस्कार मिळतात

बालविवाह हे समाजासमोरचे मोठे आव्हान आहे.कोठेतरी कोणत्यातरी लिंक वर जाऊन ऑनलाईन शपथ घेऊन बालविवाह थांबविता येतील असे समजणे म्हणजे स्वतःची आणि जिल्ह्यातील जनतेची देखील शुद्ध फसवणूक आहे.बालविवाह ज्या सामाजिक वर्तुळात होतात,त्यातील घटकांना अजूनही ऑनलाईन शब्द देखील उच्चारला तरी कापरे भरते,मग बालविवाह रोखण्यासाठी असल्या 'शोबाजी' चा कितपत उपयोग होणार ? मध्यंतरी असेच एका दिवसात ३० लाख झाडे लावण्याचा विक्रम नोंदविण्यात आला होता, त्या झाडांची आजची अवस्था पहिली तर लोकच या रेकॉर्डची थट्टा उडवित आहेत.आता पुन्हा बालविवाहमुक्तीच्या नावाखाली नवा रेकॉर्डची फंडा समोर येत आहे.असल्या विक्रमांमधून केवळ अधिकाऱ्यांचा सन्मान होतो,त्यांना पुरस्कार मिळतात,त्यांच्या नावावर बाहेर सांगायला काही तरी होते,पण जमिनीवरचे वास्तव काय आहे याचा विचार कोण करणार ?

ठोस कृती हवी

बालविवाह ही फार मोठी समस्या आहे.केवळ शपथ घेऊन त्याचे समाधान होणार नाही.आम्ही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मागच्या वर्षभरात ५० बालविवाह जिल्ह्यात थांबविले.त्यामुळे बालविवाह थांबविण्यासाठी ठोस कृती आवश्यक आहे.

तत्त्वशील कांबळे (सामाजिक कार्यकर्ते )

प्रशासन हवेतून जमिनीवर यायला तयारच नाही

मागच्या काही काळात प्रशासनाने केवळ हवेतच विक्रमांचे इमले बांधणे सुरु केले आहे.मात्र जमिनीवरचे वास्तव फार वेगळे आहे.बालविवाह रोखण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते समोर येत असतील तर त्यांना किती अडचणी येतात,प्रशासन किती 'सहकार्य' करते हे सर्वांना माहित आहे.आज असले काही तरी रेकॉर्ड नोंदवून अधिकारी उद्या बदलून जातील,पुरस्कार घेतील,स्वतःची वाह-वाह करून घेतील,पण वास्तव समोर आल्यानंतर पुन्हा या जिल्ह्यात बोगस रेकॉर्ड नोंदवले जातात म्हणून जिल्ह्याचीच बदनामी होईल.जिल्ह्याचे पालकत्व निभावणारानी याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

डॉ. गणेश ढवळे (सामाजिक कार्यकर्ते )