२०२९ च्या निवडणुकीत कुबड्या फेकून देण्याचे एकदा भाजपने ठरविल्यानंतर आज ज्या काही कुबड्या आहे त्या बिनकामाच्या आहेत असे तरी लोकांना पटवून द्यावे लागेल किंवा त्या निववलाच दर्जाहीन आहेत असे तरी समोर आणावे लागेल. त्याशिवाय भाजपला स्वबळाचा नारा देताना आम्ही कोणावर अन्याय केला नाही असे सांगता येणार नाही . त्यामुळेच एकीकडे भाजप स्वतःची शक्ती वाढवीत असताना सरकारमधील मित्रपक्ष मात्र आरोपांच्या चक्रव्यूहात कसे अडकतील हे जाणीवपूर्वक पाहिले जात आहे. जे सरकार सभागृहात विरोधकांना विरोधीपक्षनेतेपद मिळणार नाही अशी कोंडी करते त्या सरकारच्या काळात सत्तेतल्या मित्रपक्षांच्या विरोधातील भरगच्च पुरावे विरोधकांच्या हाती येत असतील तर मित्रपक्षांना अडकविण्याच्या चक्रव्यूहाचा रचयिता कोण हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता आहे का ?
 
      राज्यात विधानसभा निवडणुकांनंतर महायुतीचे सरकार सत्तारूढ झाले त्याला आता एक वर्ष उलटले आहे. खरेतर यावेळी भाजपला स्वतःलाच इतके संख्याबळ मिळाले होते , की त्यांना मित्रपक्षांच्या फारशा नाकदुऱ्या काढण्याची तशी आवश्यकता नव्हतीच. आणि भाजप मागच्या काही काळात वागलाही तसेच. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तारूढ होत नाही तोच , अमित शहांसारख्या नेत्यांनी २०२९ ला भाजप कोणाच्या कुबड्या घेणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. याचा अर्थ पुढच्या निवडणुकीच्यावेळी आताच्या मित्रपक्षांचे भवितव्य काय असेल हे भाजपने स्वतःपुरते ठरवून ठेवले आहे. आता जर भविष्यात या लोकांना सोबत घ्यायचेच नसेल तर या पक्षांचा जनाधार काढावा लागणार आणि त्यासाठी साहजिकच मित्रपक्षांची प्रतिमा मालिन करण्यासाठी कोणी पुढाकार घेत असेल तर त्याला हवा देण्याचे 'राजकारण ' करण्यात चुकेल तो भाजप कसला?
एकीकडे आपले सरकार फार पारदर्शी आहे असे देवेंद्र फडणवीस सांगत असतानाच मागच्या वर्षभरात सत्तेतल्या मित्रपक्षांच्या आमदार आणि मंत्र्यांवर अनेक आरोप झाले. कोणाचे कसले कसले व्हिडीओ समोर आले , तर कोणत्या मंत्र्यांवर आरोप झाले. मात्र हे सर्व होत असताना मूळ भाजपच्या असलेल्या आमदार किंवा मंत्र्यावर फारसे आरोप झाले नाहीत, किंवा त्यांच्या भोवती कोणते वादळ उठले नाही,अपवाद फक्त मोहोळांचा . मात्र भाजपने ते प्रकरण देखील इतक्या सफाईदारपणे हाताळले की त्याचा कोणावर काहीच परिणाम होणार नाही.
मात्र हे सारे होत असताना भाजपच्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांच्या अडचणी मात्र वाढत आहेत. अगदी पार्थ पवारांच्या जमीन घोटाळ्याच्या माध्यमातून थेट अजित पवारांना देखील 'अंकुश ' लावण्याची व्यवस्था झालेली आहेच. 'चौकशीत जे कोणी दोषी म्हणून समोर येतील, त्यांच्यावर कारवाई होणारच' असे फडणवीस जेव्हा बोलतात , त्याचा अर्थ ते केवळ वेळ मारून नेत आहेत असा काढणे म्हणजे बाळबोधपणा ठरेल. माणिकराव कोकाटे हे तर त्यांच्या कर्माने गेले , मात्र हे होत असतानाही, त्यांचा राजीनामा येण्याच्या अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची खाती काढून घेण्याचे पत्र राज्यपालांना देऊन भाजप किती कायद्याची बूज राखतो हे दाखवून दिले, विलंब झाला तो राष्ट्रवादीच्या पातळीवर . शिवसेनेच्या बाबतीत देखील वेगळे काही नाही. हॉटेलमधील ड्रग पार्टीच्या संदर्भाने थेट एकनाथ शिंदेंच्या भावाचे नाव येते हा  निव्वळ अपघात किंवा योगायोग म्हणताच येणार नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजपला स्वबळ दाखवायचे आहे, मुंबई किंवा ठाण्यात शिवसेनेची मदत घ्यायची असली तरी त्यांना फार वाव द्यायचा नाही , त्यामुळे देखील मग असली काही प्रकरणे आणणे हा चक्रव्यहाचा भाग नसेलच याची खात्री कोणी द्यायची ? चक्रव्यूहाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात अडकत जनरल आपण यात अडकत आहोत हेच लवकर लक्षात येत नाही, आणि याचा भेद करण्याची क्षमता काही प्रत्येकात नसते . त्यामुळेच आरोप होताहेत ते सारे भाजपच्या मित्रपक्षांवर , उद्या यांच्यामुळे आमची प्रतिमा खराब होऊ लागली होती, म्हणून आम्ही त्यांची साथ सोडतोय हे भाजपला सांगता यावे याची तर ही पायाभरणी नाही ना ?