बीड दि. ११ (प्रतिनिधी )-राज्यात ज्या जिल्हापरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचे पालन झालेले आहे,तेथील निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी दिलेली आहे. मात्र तरीही बीड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवरून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.या संदर्भाने आयोग काय निर्णय घेणार हे आयोगालाच माहित असले तरी बीड जिल्हापरिषद आणि ११ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा ५० % ओलांडलेली नाही. त्यामुळे येथील निवडणूक जाहीर करण्यात कसलीच अडचण यायला नको असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.आता आयोग नेमके काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या ढिसाळ धोरणामुळे कधी नाही इतका गोंधळ निर्माण झाला आहे. मुळात आरक्षण सोडतीच्या सूचना देतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण मर्यादेचा विचार करायला हवा होता. तो त्यावेळी केला गेला नाही. परिणामी आता ज्या संस्थांमध्ये आरक्षण ५० % पेक्षा अधिक आहे.तेथे निवडणूक घेता येणार नसल्याची स्थिती आहे. त्याचवेळी ५० % पर्यंत आरक्षण असलेल्या ठिकाणी निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही आडकाठी नसल्याने बीड जिल्हापरिषदेचे निवडणूक पहिल्या टप्प्यात जाहीर होणे अपेक्षित आहे.मात्र आता त्याबाबत देखील संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.आयोगाचा हवाला देऊन ज्या काही गोष्टी सांगितल्या जात आहेत त्यामुळे निवडणुकीबाबत असंदिग्धता निर्माण झाली असली तरी बीड जिल्ह्यात आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले नसल्याचे मात्र स्पष्ट आहे.
बीड जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ६१ इतकी आहे.त्यापैकी अनुसूचित जाती (८),अनुसूचित जमाती (१) आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी १६ अशा जागा आरक्षित आहेत.याची एकूण संख्या २५ इतकी होते.ज्याची टक्केवारी ४१. ९८ % इतकी आहे.त्यामुळे येथील आरक्षण ५० % मर्यादेच्या आतच आहे. अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांची देखील आहे.
ओबीसी आरक्षणाची येऊ शकते अडचण
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ % मर्यादा देण्यात आलेली आहे. या बाबतीतही जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे आरक्षण मर्यादेतच आहे. ज्या ठिकाणी २७ % च्या मर्यादेत जागा अपूर्णांकात येईल तेथे .५० च्या पुढील अपूर्णांकासाठी पुढील संख्या पूर्णांकीत करावी असे सांगण्यात आले होते. तसेच या जागा पुढील पूर्णांकात घेताना जर २७ % मर्यादा ओलांडली जात असेल तर मात्र अपूर्णांक दुर्लक्षित करावा असे सांगण्यात आले होते. जिल्ह्यातील गेवराई,आष्टी,केज पंचायत समित्यांमध्ये या संदिग्ध निर्णयामुळे ओबीसी जागांची पूर्णांकातील संख्या २७ % मर्यादेचे उल्लंघन ठरणारी गृहीत धरली जाऊ शकते.गेवराई ४.८६ जागा येत असल्याने ५,आष्टी आणि केज ३. ७८ जागा येत असल्याने प्रत्येकी ४ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित झालेल्या आहेत.हे मात्र अडचणीचे होऊ शकेल असा अंदाज आहे.
इतके दिवस आयोगाचे मौन
दरम्यान काही पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण मर्यादा २७ % पेक्षा अधिक असल्याचे आता आयोगाला वाटत असेल तर ज्यावेळी आरक्षण सोडतीच्या अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला होता,त्यावेळी आयोगाने त्यावर हरकत का घेतली नाही हा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. निवडणुकीसारख्या महत्वाच्या विषयात आयोग किती बेफिकीर वागू शकतो याचे हे उदाहरण आहे.
