काहीही झाले तरी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक ३१ जानेवारीपूर्वी झाल्याचं पाहिजेत याचा पुनरुच्चार करतानाच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने थेट उच्च उच्च न्यायालयांनाही  निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी सूचना केली आहे.त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भांत अनिश्चितता संपली असे समजायला हरकत नाही. आता राज्याचा निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामागची 'भावना ' लक्षात येईल आणि त्यांच्या निकालांमधून किंवा निर्णयांमधून ते दिसेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
 
           महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारचा विनोद व्हावा अशी अवस्था मागच्या काही काळात झाली आहे. या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांचा अगदीच पोरखेळ केला आहे. पुन्हा वरतून 'आम्ही असा निर्णय घेतला नसता , तर सारी निवडणुकीचं रद्द होण्याचा धोका होता' असली मखलाशी करून आपलेच कसे खरे हवे दाखविण्याचा पोरकटपणा राज्याचा निवडणूक आयोग करत आला आहे. एकदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावरन्यायालयांनी त्यात हस्तक्षेप करावा का याबद्दल संविधानातील तरतुदी स्पष्ट असताना देखील काही प्रकरणात उशिराने न्यायालयांचे निर्णय आले आणि नगरपालिका निवडणुकीतील गोंधळ अधिकच वाढला हे देखील वास्तव असून ते मान्य करावेच लागेल. पण या बसच्या घटनाक्रमामुळे राज्यात स्थानिक निवडणुका , विशेषतः जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार का लांबणीवर जाणार याबद्दल सर्वांनाच चिंता लागून राहिली होती आणि आयोग आणि न्यायालयांच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुले याबद्दलचा संभ्रम अधिकच वाढत होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भाने ठोस भूमिका घेतल्याने आतातरी या संभ्रमाला जागा राहणार नाही आणि राज्याचा निवडणूक आयोग पुन्हा नव्याने काही 'खेळ' होईल असे वागणार नाही अशी अपेक्षा करूयात .
मुळातच स्थानिक निवडणुका अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर होत आहेत, त्यामुळे नाही म्हटले तरी राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांच्या पूर्वतयारीला पुरेसा वेळ मिळालेला आहे. तरीही आयोगाला दर दोन तीन दिवसांनी आपलेच निर्णय बदलावे लागत असतील आणि त्यातून निवडणुकांच्या संदर्भाने कालापव्ययहोत असेल तर आयोगात बसलेल्यांच्या मनात नेमके काय आहे असाही प्रश्न वारंवार निर्माण होत गेला आहे, नाही म्हणले तरी आता त्यालाही पूर्णविराम मिळेल. आपल्या राज्यघटनेने सर्वच व्यवस्थांना त्यांच्या सीमारेषा आखून दिलेल्या आहेत आणि कोणाकडूनच या मर्यादांचा भंग होऊ नये असे अपेक्षिले गेले आहे. मर्यादाभंगाचे हे तत्व साहजिकच न्यायव्यवस्थेला देखील लागू होते. आज राज्यातील निवडणुकांची जी परिस्थिती किंवा जे त्रांगडे निर्माण झाले आहे, त्याला मागच्या ३-४ वर्षातील न्यायालयांचे वेगवेगळे निकाल आणि अनेक प्रकरणातील कालापव्यय , आणि आता अगदी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयांचे आलेले निकाल , नाही म्हटले तरी कारणीभूत ठरले आहेतच. त्यामुळेच असेल कदाचित पण सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी उच्चन्यायालयानंही  निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे जे सुचविले आहे, ते निश्चितच परिणामकारक ठरेल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.