दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाचं उल्लंघन झाल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार स्थानिक निवडणुका वेळेत होणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे आगामी जिल्हा परिषद नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला राहून या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरु राहील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचा अर्थ ज्या ४० नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागणार आहे.या निवडणुकांबाबत पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी करावी असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच्या आदेशाप्रमाणे म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी होतील, हे आता निश्चित झालं आहे.
