स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता मंगळवार २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये. तसे झाले असेल तर निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी करताना दिला होता. त्यानंतर आज या प्रकरणावर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
राज्यातील ३४ पैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच गरपरिषदा आणि महापालिकांमध्येही अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या याचिकेवर सुनावमी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये. तसे झाले असेल तर निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत बाजू मांडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितली. तर हे प्रकरण ऐकत असलेले न्यायमूर्ती जयमाला बगची हेही आज अनुपस्थित होते. या प्रकरणात पुढच्या आठवडाभराक फार मोठी घडामोड घडणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
दरम्यान, आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगर परिषदा आणि नगर पंयाचतींच्या निवडणुकांबाबत काय निर्णय होणार याबाब मतदारांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र सध्यातरी नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांना कोर्टाने सध्या कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याचे या निवडणुकांची प्रक्रिया २५ तारखेपर्यंत नियोजनाप्रमाणे होतील, असेही सांगण्यात येत आहे.
