बीड दि. ४ (प्रतिनिधी ) : मागच्या तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अजूनही मुहूर्त मिळण्याची शक्यता नाही. या निवडणुकांमध्ये अडसर असलेल्या आरक्षण आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी ६ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पावसाळ्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक होणे अवघड असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील महानगरपालिका , नगरपालिका, जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अडीच ते तीनवर्षांपासून रखडल्या आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर महायुतीचे पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तारूढ झाले, त्यामुळे आता स्थानिक निवडणुकांसाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयात पाठपुरावा केला जाईल असे अपेक्षित होते. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी देखील कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या तयारीला लागायला सांगितले होते. मात्र आता प्रत्यक्षात या निवडणुकांसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल असेच चित्र आहे.
स्थानिक निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचना याविषयावरून सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका प्रलंबित आहेत. त्याची सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये सुरु झाली, त्यात ४ मार्च ची तारीख देण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली . मात्र आता यातील पुढील सुनावणी ६ मे रोजी ठेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता किमान मे च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत यासंदर्भाने कोणत्याच हालचाली होणार नाहीत. त्यानंतर लगेच निकाल आला तरी निवडणुकीची पूर्वतयारी करायला लागणार वेळ पाहता आता पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका होणे अशक्य असल्याचे चित्र आहे.
