बीड दि. ९ (प्रतिनिधी ) ; अनेक न्यायालयीन प्रकरणे, अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रकरण सुप्त अवस्तेत ठेवण्याचे आणि यात कोणतीही करूशी परवान्याची कारवाई न करण्याचे आदेश असतानाही धारूरमधील बालाजी देवस्थानच्या जमिनीबाबत तत्कालीन तहसीलदार माधव काळे यांनी दिलेले अकृषी आदेश आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. उपजिल्हाधिकारी(सामान्य ) यांनी दिलेल्या निर्देशांचा आधार घेत आता माजलगावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात ज्यांच्या नावे अकृषी आदेश झाले, त्यांना नोटीस बजावली असून हे अकृषी आदेश रद्द का करण्यात येऊ नयेत याचा खुलासा मागविला आहे.
धारूर मधील बालाजी देवस्थानच्या जमिनीसंदर्भाने वेगवेगळ्या ठिकाणी न्यायिक, अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या संदर्भातील प्रकरण सुप्त अवस्थेत ठेवण्याचा निकाल अंबाजोगाईच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. तरीही महसुलात 'काळे ' धंदे करण्यात पारंगत आणि तसा इतिहास असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यात सारे निर्देश धाब्यावर बसविले. तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार माधव काळे यांनी न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती असतानाही या प्रकरणात अकृषी आदेश पारित केले असा ठपका यात स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर आता सदरचे अकृषी आदेश रद्द करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
ज्यांच्या नावे सदरचे अकृषी आदेश मंजूर झाले त्या प्रमोद तिवारी आणि दुष्यन्तकुमार तिवारी यांना माजलगावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली असून उपजिल्हाधिकारी सामान्य यांनी सदरचे अकृषी आदेश रद्द करण्यासाठीची कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश दिल्याने सदरचे अकृषी आदेश रद्द का करू नयेत याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता सदरचे अकृषी आदेश खरोखर रद्द होतात का काळे धंदे करणारांची साखळी प्रशासनावर भारी ठरते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सदरचे अकृषी आदेश देणारे तत्कालीन तहसीलदार माधव काळे सध्या बीड येथे कार्यरत आहेत.