राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता सुरु होताच आता सत्ताधारी पक्षाला धक्के बसायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांना भलेही काहीही वाटत असेल किंवा लाडक्या आणि मोफत च्या योजनांच्या जोरावर आपण मतदान मिळवू शकतो असे वाटत असेल , पण नेत्यांना असणारा हा विश्वास सत्ताधारी आमदारांना वाटत नाही, त्यातही शिंदे सेना आणि अजित पवार गटाची अनेक ठिकाणी जागावाटपात गोची होत आहे, त्यामुळे देखील सत्तेची साथ सोडण्याचे प्रमाण आता वाढले आहे.
राज्यात अखेर विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. पुढच्या आठवड्यात थेट उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात झालेली असेल. त्यामुळे आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले पत्ते उघड करणे भाग आहे . राज्यात अजनूही महायुती आणि महाविकास आघाडीचे जागावाटप झालेले नाही. महाविकास आघाडीत बऱ्यापैकी एकमत झाल्याचे सांगितले जाते , पण ते देखील आणखी समोर यायचे आहे. महायुतीमध्ये मात्र सारे काही आलबेल नसल्याचे सांगणाऱ्या अनेक घटना घडत आहेत. महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाने महायुतीची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महादेव जानकर हे महायुतीमध्ये ओबीसी नेते म्हणून ओळखले जातात . महाराष्ट्रात भाजपच्या विरोधात मराठा समाज आक्रमक झालेला असताना भाजप एकीकडे आपला डीएनए 'ओबीसी ' असल्याचे सांगतो आणि त्याचवेळी महादेव जानकर यांच्यासारखा ओबीसी चेहरा मात्र युतीची साथ सोडत असेल तर हे लक्षण युतीसाठी चांगले नक्कीच नाही. रामदास आठवले देखील आता महायुतीवरचा दबाव वाढवत आहेत. आपण कोठेही जाणार नाही असे रामदास आठवले यांनी अगओदरच जाहीर केले असले तरी आठवले देखील काही जागांसाठी असून बसू शकतात.
या साऱ्या वादांमुळे महायुतीच्या पक्षांची जागा वाटपात होत आहे हे उघड आहे. विशेषतः अजित पवार गटाला याचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच महायुतीला जे अनेक लोक सोडचिट्ठी देण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यातले अनेक लोक अजित पवारांच्या पक्षातले आहेत. पवारच्या उमेश पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी साथ सोडल्याचा जमा आहे. निंबाळकर दुरावले आहेतच, आता सतीश चव्हाण देखील बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. राजेंद्र शिंगणे अजित पवारांपासून सुरक्षित अंतर ठेवून आहेत. अशी ही यादी आणखी फार वाढविता येईल अशी परिस्थिती आहे. भाजपला देखील धक्के बसतच आहेत. तीच अवस्था शिंदे सेनेची आहे. याला कारणे देखील तशीच आहेत.
महायुतीच्या राजकारणात आपले हक्काचे मतदारसंघ आपल्या पक्षाच्या वाट्याला येणार नाहीत अशी भीति तर महायुतीच्या अनेक आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांना आहेच, त्यासोबतच सरकारबद्दलची नाराजी गावपातळीवर खूप मोठी असल्याची स्पष्ट जाणीव देखील या आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना आहे. सरकारने 'लाडक्या बहिणीच्या ' माध्यमातून मतदार जोडण्याचा केलेला प्रयत्न असेल किंवा वेगवेगळ्या महामंडळांच्या घोषणा, आणि अनेक मोफतच्या योजना, यांचा प्रभाव मतांमध्ये दिसणार नाही अशीच अनेकांची धारणा आहे. मराठवाड्यात तर आरक्षण आंदोलनाचा प्रभाव आहेच, त्यामुळे देखील महायुतीचे तिकीट नको असे वाटणारा वर्ग आहे. मुस्लिम मतदार लोकसभेत एकसंघपणे महायुतीच्या विरोधात गेला होता, त्या वातावरणात अजूनही फारसा बदल झालेला नाही. त्यामुळे महायुतीसोबत राहून आपल्याला फायदा होण्यापेक्षा धोकाच अधिक असल्याची भावना अनेक ठिकाणी इच्छुक बोलून दाखवीत आहेत. आणि त्यातूनच आता महायुतीला सोडचिट्ठी देण्याची मानसिकता वाढत आहे.
