Advertisement

तहसील प्रशासनाला घामच फुटेणा... !

प्रजापत्र | Monday, 12/08/2024
बातमी शेअर करा

किल्लेधारुर दि.१२(सय्यद शाकेर)- येथील तहसील कार्यालयाकडून वितरीत होणाऱ्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निराधार योजनेचे ७५४ लाभार्थी तीस महिन्यापासून केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या २०० रु. अनुदानापासून वंचित आहेत. या धक्कादायक प्रकाराबाबत दि.२६ जानेवारी २०२४ प्रजासत्ताक दिनी तत्कालीन सं.गा.यो. विभाग प्रमुख नायब तहसीलदार नजीर कुरेशी यांनी संबंधित लाभार्थ्यांना फरकाचे अनुदान लवकरच वितरीत करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतू आठ महिने उलटूनही त्या लाभार्थ्यांना प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे अद्यापही उर्वरित अनुदान मिळालेले नाही. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून अनेक निराधार व्यक्ती आपली उपजिविका भागवतात. यात प्रामुख्याने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावळबाळ योजना आदींचा समावेश होतो. राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून यासाठी निधि उपलब्ध होत असतो. यातील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ योजनेत निराधार लाभार्थ्यांस १५०० पैकी २०० रुपये प्रति महिना केंद्र सरकार वितरीत करते.

 

                    परंतू मार्च २०२२ पासून तब्बल ३० महिने धारुर तहसील कार्यालयातील ७५४ निराधार लाभार्थ्यांना सदर केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदानच मिळत नसल्याचे प्रजासत्ताक दिनी दै. प्रजापत्रने निदर्शनास आणून दिले होता. याबाबत तत्कालीन संजय गांधी निराधार योजना विभाग प्रमुख नायब तहसीलदार नजीर कुरेशी यांच्याशी संपर्क केला असता केंद्र सरकारकडे सदर लाभार्थ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरु होता, नुकतेच केंद्र शासनाकडून निधि उपलब्ध झाला असल्याचे सांगत २५४ लाभार्थ्यांचे अनुदान फरकासह खात्यावर वर्ग करणार असल्याचे सांगितले. उर्वरीत लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करणे सुरु असून त्यांनाही लवकरच अनुदान वर्ग होईल अशी माहिती दिली होती. परंतू आठ महिने उलटूनही त्या लाभार्थ्यांना ३० महिन्यापासून रखडलेले केंद्र सरकारचे फरकाचे अनुदान अद्यापही लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेले नाही. शासन एकीकडे २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणींना अनुदान देण्याचा प्रयत्न करत असताना अनेक वृद्ध महिलां केंद्राच्या अनुदानापासून वंचित असल्याचे दिसत आहे. तहसील प्रशासनाकडे याप्रश्नी दै. प्रजापत्रसह किसान सभा, लालबावटा या पक्ष संघटनानीही लक्ष वेधले होते. मात्र गोरगरीबांच्या सेवेसाठी खुर्च्या उबवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी घाम फुटत नसल्याचे दिसून येत आहे.

Advertisement

Advertisement