देशाच्या वेगवेगळ्या भागात सध्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अर्थात पावसाचे प्रमाण हे फार अति झाले असे म्हणावे, असेही नाही. तरीही पुण्यापासून कोल्हापूरपर्यंत अनेक शहरात पूर परिस्थिती निर्माण होत असेल तर कोठेतरी निसर्गावर अतिक्रमण करत जी बांधकामे सुरू आहेत. त्याबद्दल चिंतन करण्याची गरज आहे. दिल्लीत एका प्रशिक्षण केंद्राच्या तळघरात पुराचे पाणी साचून विद्यार्थ्याचा झालेला मृत्यू हा देखील बांधकाम करताना किती मनमानी करावी यावर विचार करायला लावणार आहे.
दिल्लीच्या एका प्रशिक्षण केंद्रात पार्किंगमध्ये पाणी साचले आणि त्यातच एका विद्यार्थ्याचा बुडून मृत्यू झाला. देशाच्या राजधानीत निर्माण झालेली ही परिस्थिती विकासाच्या नावावर नेमके काय चालू आहे हे सांगायला पुरेशी होती. एका मोठ्या इमारतीच्या तळघरात पाणी साचत असेल तर कोठेतरी बांधकाम करताना पाण्याचा निचरा होण्याचे जे काही उपाय असतात ते केलेले नाहीत हेच स्पष्ट आहे. अर्थात ही घटना देशाच्या राजधानीत घडली म्हणून त्याची किमान चर्चा तरी झाली. बीडसारख्या शहरात प्रत्येक पावसाळ्यात मुख्य रस्त्यावरील व्यापार्‍यांच्या दुकानामध्ये गुडघाभर पाणी साचलेले असते. हे एकट्या बीडमध्ये होतेय असेही नाही. अनेक महानगरांची आणि मोठ्या शहरांची कमी अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे.
दुसरा मुद्दा आहे तो शहरात निर्माण होत असलेल्या पूर परिस्थितीचा. मागच्या काही वर्षात विशेेषत मागच्या तीन दशकात शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. शहरापासून चारी बाजूने अगदी दहा ते पंधरा किलोमीटर पर्यंत वस्ती होतांना दिसत आहे. शहरातील रिकाम्या जागा कमी पडल्या म्हणून नदी आणि ओढ्यांमध्ये भराव घालून, त्यांचे मूळ प्रवाह बदलून जी बांधकामे सगळीकडे सुरू आहेत. त्याचा मोठा फटका एकंदरच पर्यावरणाला बसत आहे. कोल्हापूर असेल किंवा पुणे , थोड्याही पावसाने तुंबणारी मुंबई ते अगदी बीडसारख्या नगरपालिका असणार्‍या शहरात . थोड्या बहुत पावसानंतर वस्तीमध्ये घुसणारे नदी, नाल्यांचे पाणी हे सर्व पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहावर अतिक्रमण केल्यानंतर काय होते हे सांगणारे आहे. पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह कोणी कितीही बदलायचा प्रयत्न केला तरी पाणी आपला मूळ प्रवाह सोडत नसते. एखादी नदी दहा वर्षात दुथडी भरून वाहिली नाही
असे नसते. मात्र नदी, नाले, ओढे आडवायचे आणि बेसुमार बांधकामे करायची, प्रशासनाने देखील पूर रेषा किंवा कशाचाच विचार न करता सरळ सरळ बांधकाम परवानग्या द्यायच्या. यातून मग सिमेंटचे जंगल निर्माण होत असले तरी कधीतरी पाणी आपल्या मुळ प्रवाहावर येते आणि मग तो अडवला गेला असेल तर आपल्या परीने वाट काढत पाणी वाहत असते आणि त्यातूनच मग आता मोठ्या शहरांमध्ये वेळोवेळी पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे.
वरील दोन्ही प्रकार निसर्गावर होणार्‍या अतिक्रमणाचेच आहेत. नियम केवळ पायदळी तुडविण्यासाठी आहेत आणि बिल्डर लॉबीला कोणीच चाप लावू शकत नाही असे जे वातावरण राज्यात आहे. किंबहुना देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आहे त्याचा परिणाम आता सामान्यांच्या जगण्यावर होऊ लागला आहे. शहरीकरण महत्वाचे असेलही, वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत निवासी जागांचा प्रश्‍न निर्माण होणारच आहे. आगामी काळात तो अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे अनेक मजली इमारती या नव्या प्रकाराला पर्याय असणार नाही . पण हे करताना किमान नदी, नाले, डोंगर आदीतरी सुरक्षित ठेवावे लागतील. हे झाले नाही तर निसर्गावर अतिक्रमण करून उभारलेला पोकळ डोलारा कोणत्याक्षणी कित्येकांना घेऊन कोसळेल हे सांगता येत नाही. प्रशासनाने आणि शासनकर्त्यांनी हा धोका ओळखून किमान कोणत्या नियमांच्या बाबतीत कठोर व्हायचे हे ठरविण्याची ही वेळ आहे. पुणे, कोल्हापुरातील पुराने वेढलेले रस्ते असतील किंवा तळघरात पाणी साचणारी दिल्ली. या सार्‍या घटना निसर्गाने दिलेले इशारे आहेत ते समजून घ्यायचे की नाही हे मात्र समाजाने ठरवायचे आहे.
