भारतीय दंड सहिता अर्थात आयपीसी आणि फौजदारी प्रक्रिया सकिता म्हणजे सीआरपीसी यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले. बदलण्यात आलेले नवे कायदे आजपासून लागू होत आहेत. नव्या बदलांचे स्वागतच करायला हवे पण आज बीड सारख्या जिल्ह्यात काय, महाराष्ट्रात काय? किंवा अगदी देशातही कायद्याची जी प्रतिमा आहे ती प्रतिमा बदलण्याचे आवाहन या व्यवस्थेला पेलावणार आहे का?कायदा किती चांगला केला तरी कायदा राबविणार्‍या यंत्रणेतील कचखावूपणाचे काय करणार आहात?
ज्या आयपीसी आणि सीआरपीसीद्वारे फौजदारी गुन्ह्याचे, कायद्यांचे नियमन केले जात होते त्या दोन्ही कायद्यांमध्ये मागच्या दोन्ही काळात बदल करण्यात आले. आपण काहीतरी भव्यदिव्य करत आहोत, नवीन काहीतरी आणत आहोत आणि देशाचा उज्वल भविष्यकाळ घडवत आहोत, इतिहासीत वाईट गोष्टीतील छाया मिटवित आहोत असे काहीना काही सांगितल्याशिवाय केंद्रातील विद्यमान सरकारन चैन पडत नाही. आयपीसी आणि सीआरपीसीमधील बदलांबाबतही तेच होते. या कायद्यांवर ब्रिटीशकालिन तरतूदींची छाया आहे, स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही आपण ब्रिटीशांचेच कायदे कशाला वापरायचे असले काही सांगत या नव्या बदलाची सुरूवात करण्यात आली. अर्थात बदल हा निसर्गाचा नियम असतो त्यामुळे कोणत्याही नव्या बदलाचे स्वागत करायला हरकत नाही. ते बदल करण्यमागचा हेतू प्रामाणिक असेल तर नवे बदल सहज स्विकारले जातात. आयपीसी आणि सीआरपीसीमधील नवीन बदलांबाबतही तसे व्हावे अशी आपण अपेक्षा करूयात. अर्थात सरकारने जरी कायद्यामध्ये बदल केले असे ढोल वाजविले असले तरी यात काही फार मोठा अमुलाग्र बदल झाला आहे असेही नाही. पूर्वीच्या तुलनेत काही कलमे कमी करण्यात आली आहेत, काही अपराधासाठींच्या शिक्षा कठोर करण्यात आल्या आहेत, बाकी सातत्याने घडणारे गुन्हे तेच असल्यामुळे कलमांचे क्रमांक बदलण्यापलिकडे फार वेगळे बदल यात झाले आहेत असेही नाही. आता नव्या कलमांना सोयीचे होईपर्यंत पोलीस आणि व्यवस्थेतील सर्वांचीच काही काळ धावपळ उडेल.
हे सारे खरे असले तरी प्रश्‍न उरतो तो हाच की केवळ कायद्याचे नाव बदलून किंवा कलमांचे क्रमांक बदलून परिस्थिती बदलणार आहे का? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळी संविधान सभेत संविधानाचा मसुदा पूर्ण केला होता त्यावेळी सांगितले होती की जगातले कोणतेच संविधान पूर्णतः चांगले किंवा वाईट नसते ते संविधान आपण ज्यांच्या हातात देत आहोत ते कसे वागतात यावर संविधानाचे यश-अपयश अवलंबून असते. कायद्याबाबतही तसेच आहे. कायदा कितीही कठोर केला मात्र त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कुचकामी असेल, कचखाऊ असेल तर त्याचा सामान्यांना फायदा होत नाही. अगदी प्राणघातक हल्ल्याच्या प्रकरणात एखादा आरोपी चार महिने पोलिसांच्या मांडीला मांडी लावून बसतो त्यावेळी त्याच्या अटकेची गरज पोलिसांना वाटत नाही. मात्र जरा काही राजकीय भूमिकांमध्ये फेेरबदल झाले तर पोलीस त्याच्या मागे लागतात. हे उदाहरण काही केवळ बीडचे नाही देशभरात कमी अधिक फरकाने हेच चित्र आहे. तपास यंत्रणा राजकारण्यांच्या बटीक झाल्या आहेत. सत्तेच्या इशार्‍यावर तपास यंत्रणांची उठबस होणार असेल तर कायद्याला खरोखर अर्थ राहणार आहे का? आरोपी कोणत्या समाज घटकाचा, राजकीय विचारधारेचा आहे हे पाहूण जर कारवाई करायची की नाही याचे निर्णय होणार असतील तर कायद्याची प्रतिमा सामान्यांच्या मनात चांगली राहणार कशी? मुळातच कायदे फौजदारी असतील, दिवाणी असतील किंवा आणखीन कोणते ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते त्याची नैतिकता आणि त्यांच्यातील कनखरपणा हा कायद्यातील अंमलबजावणीसाठी महत्वाचा असतो. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत कायद्यांची कलमे बदलून फार काही हाती लागणार नाही.
