अजित पवार यांची ओळख तशी आर्थिक शिस्तीसाठी होती, प्रसंगी कठोर बोलणारा पण अवास्तव आश्वासने ने देणारा नेता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजित पवारांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला . पुढच्या ४ महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने जनतेला काहीतरी गाजर दाखविणे सरकारसाठी आवश्यक होतेच , अजित पवार देखील जनतेला गाजर दाखविण्याच्या उपक्रमाच्या बाजूला राहू शकले नाहीत. म्हणूनच अतिरिक्त अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली त्यांनी सादर केलेला हा विधानसभा संकल्प ठरणार आहे.
राज्यातील महायुतीच्या सरकारने आपल्या कारकिर्दीतील शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प जाहीर केला. खरेतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने मोठ्या प्रमाणावर घोषणा केल्या होत्याच, त्यावर कळस चढविण्याचे काम आता अतिरिक्त अर्थसंकल्पात झाले आहे. राजकारणात परिस्थिती कोणालाही काय काय करायला भाग पाडू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाकडे पाहावे लागेल. अजित पवारांसारख्या आर्थिक शिस्तीसाठी ओळ्खल्याजाणार्या आणि प्रसंगी कठोर भूमिका घेणाऱ्या नेत्याला देखील पावसाळी अधिवेशनात घोषणांचा पाऊस पाडवा लागतो आणि महसुली व राजकोषीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर तूट वाढत असतानाही , पुन्हा नवनव्या घोषणा कराव्या लागतात यामागे विधानसभेच्या तोंडावर सामान्यांना गोंजारायचे आहे हे स्पष्टच आहे.
मुळातच लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा दणका बसला, त्यामागे शेतकऱ्यांकडे झालेले दुर्लक्ष हे मोठे कारण राहिले. तसेच बेरोजगारी आणि महागाईमुळे महिलांचे बिघडलेले गणित हे विषय देखील महत्वाचे ठरले. त्यामुळेच शेतकरी आणि महिला या दोन घटकांना कसेही करून खुश करणे सरकारसाठी आवश्यक होतेच. मध्यप्रदेशात 'लाडली बहेना ' योजनेच्या माध्यमातून शिवराजसिंह चौहान यांनी यश मिळविले, त्यामुळे त्यांचा कित्ता गिरविण्याचा सरकारला घ्यावा लागला . महाराष्ट्रात 'लाडकी लेक ' सारख्या योजनेची घोषणा हा मध्यप्रदेशची री ओढण्याचाच एक भाग आहे. आता महाराष्ट्रात देखील महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. इतर कोणत्या राज्यात जेव्हा विरोधाची पक्षातील नेते अशा काही घोषणा करतात, त्यावेळी 'रेवडीबाजी ' म्हणून अशा घोषणांची संभावना मोदी शहांनी अनेकदा केलेली आहे, मात्र आता त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारवर महाराष्ट्रात देखील अशी घोषणा करण्याची वेळ आली आहे. मुळातच महिलांना काय किंवा शेतकऱ्यांना काय , अशी काही मदत करण्याच्यापलीकडे जाऊन त्यांची करसायशक्ती वाढविण्यासाठी काही ठोस धोरण अपेक्षित असते, मात्र तसला काही संकल्प करण्याच्या फ़ंदात अजित पवारही पडले नाहीत. बाकी शेतकऱ्यांना वीज माफी, पात्र कुटुंबांना वर्षाला ३ एलपीजी सिलेंडर मोफत असल्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, यातील किती योजना आणि त्याही किती काळासाठी फलद्रुप होतील याचे आज भाकीत करणे अवघड आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या विषयाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत आहे हे अभिनंदनीयच, ग्राभशायाचा कर्करोग असेल किंवा इतर आरोग्याशिऊ संबंधित घटक , त्यावरील उपचार, महिलांसाठी रुग्णवाहिका हे होणे आवश्यक आहेच. सरकारला आरोग्य क्षेत्र महत्वाचे वाटले याचे अभिनंदनच .
पण मूळ विषय आहे, तो नेहमीचाच , या संकल्पांची सिद्धी करायची कशी ? नुसते संकल्प चांगले असून भागात नाही, ते सिद्धीस जायचे असतील तर त्याला राजकोषाचे बळ लागते. अतिरिक्त अर्थसंकल्प जाहीर करण्याच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीचा अहवाल जाहीर झाला होता. त्यातुन महाराष्ट्राचे आर्थिक आरोग्य संमोहित आले, आणि ते निरोगी आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निश्चितच नाही. दरडोईउत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक आता देशात दहावा आहे. राज्याचा औद्योगिक वाढीचा दर घसरत आहे. जो अर्थसंकल्प अजित पवारांनी सादर केला, त्याच्यावर जरी नजर टाकली तरी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव होऊ शकते. अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नवनव्या घोइश्न ज्या केल्या, त्याची पूर्तता , जुन्या योजना आणि एकूणच रोजचा व्यवहार यासाठीच हा खर्च आहे. मात्र हा खर्च भागविण्यासाठी जी महसुली जमा होणार आहे तो आकडा आहे केवळ ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटींचा . म्हणजे खर्चाच्या तुलनेत जमा होणारे उत्पन्न कमी आहे, आता हे सारे संकल्प तडीस न्यायचे तर पुन्हा कर्ज उभारणी करावीच लागेल. अगओदरच राज्याची राजकोषीय तूट , म्हणजे राज्याचे उत्पन्न आणि राज्यावर असलेले कर्ज किंवा दायित्व १ लाख १० हजार ३५५ कोटींवर गेली आहे. म्हणजे एका वर्षाच्या अंदाजित महसुली जमेच्या सुमारे २५ % इतके हे प्रमाण आहे. मग अशा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अवस्थेत घोषणा भलेही काहीही , कितीही करता येतील, त्याला पूर्ण कसे करायचे ?
