कोणत्याही परीक्षेत अगदी एका दशांशाचा जरी घोटाळा झाला तर त्याचे परिणाम काय होतात याच्या वेदना केवळ जे परीक्षा देतात, त्यांनाच समजू शकतात , त्यामुळे 'नीट' च्या संदर्भाने जो काही घोळ आहे तो लवकर मिटवा या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला फटकारले आहे. मात्र कोणत्याही संवैधानिक व्यवस्थेने काहीही सांगितले तरी आपल्यावर काहीच फरक पडत नाही अशीच मानसिकता केंद्र सरकारची आहे. इतरवेळी छोट्या मोठ्या गोष्टीवर भाष्य करणारे देशाचे पंतप्रधान या विषयावर मात्र सोयीस्कर मौन पळून आहेत, एकुणात काय तर केंद्रातील सरकार कोडगेपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडत आहे .
'नीट ' च्या निकालात जो काही गोंधळ झाला, त्याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. ग्रेस गुणांच्या बाबतीत काही परीक्षार्थ्यांना दिलेले अतिरिक्त गुण रद्द करून त्या परीक्षार्थ्यांना फेर परीक्षा देण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला. सुरुवातीला तर हे गुणांकन देखील नियमानुसारच आहे आणि परीक्षेत कसलाही गैरप्रकार नाही अशीच भूमिका सदर परीक्षा घेणाऱ्या एनटीए अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजेंसीने घेतली होती. मात्र अनेक परीक्षार्थ्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा वाजविल्यानंतर एनटीएला उपरती झाली , यावरूनच देशातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या परीक्षेसंदर्भाने सरकारी यंत्रणा किती संवेदनशील आहे हे लक्षात आपले होते. मात्र केवळ काही विद्यार्थ्यांचे अतिरिक्त गुण रद्द करून हा विषय संपणार नाही. अतिरिक्त गुण हे हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. या संपूर्ण परिक्षेभोवतीच संशयाचे धुके निर्माण झालेले आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांकडून नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांमधील रोष वाढल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. १२ जूनपासून सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि परीक्षा प्रक्रिया राबविणाऱ्या एनटीए अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला खडेबोल सुनावले आहेत. परीक्षा प्रक्रियेतील ०.१ टक्का निष्काळजीपणाही पूर्ण परीक्षा प्रक्रियेला धक्का देण्यासाठी पुरेसा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.या परिक्षेची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थी जीवतोड मेहनत करतात. अतिशय अवघड मानल्या जाणाऱ्या या परिक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खेळण्याचा प्रयत्न होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण एकूणच परीक्षा पद्धतीला मारलेली सणसणीत चपराक आहे, आणि त्याचे वळ अर्थातच केंद्र सरकारच्या चेहऱ्यावर उमटलेले आहेत. मुळातच नीट ची परीक्षा झाल्यापासून या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीचे प्रकरण असेल किंवा गुजरातेत पेपर सोडवून देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या लोकांवर झालेली कारवाई , हे सारे या महत्वाच्या परीक्षेत सारे काही आलबेल नाही हे सांगायला पुरेसे आहे. मात्र इतके होऊनही आपल्या संस्थांचे काही चुकूच शकत नाही असल्या फसव्या विश्वासात केंद्र सरकार आहे. खरेतर असे काही घडल्यानंतर केंद्र सरकारकडून जबादार मंत्र्यांनी भाष्य करायला हवे होते. देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय आहे. इतरवेळी दहावी , बारावीच्या विद्यार्थ्यांशी परीक्षेपूर्वी 'परिक्षापे चर्चा ' करणारे आणि आपलायला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची किती चिंता आहे हे भासविणारे पंतप्रधान या विषयावर अजूनही मौन पाळून आहेत . देशात उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात देखील किती सावळा गोंधळ आहे हे समोर येत असताना देखील यावर भाष्य करायला सरकारमधील कोणी तयार नाही.
नीट परीक्षेचे हे सारे हसे होत असतानाच मोदी , शहांच्याच गुजरातेत एमबीबीएस पदवी बोगसपणे देण्याचे प्रकरण उघडकीस आले. गुजरातेतील एक होमिओपॅथीच्या डॉक्टरला इतर राज्यातील कोणत्यातरी विद्यापीठाची थेट एमबीबीएसची पदवी, एमसीआयकडील नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले. विशेष म्हणजे त्या व्यक्तीने एकही दिवस कॉलेज केले नाही. अवघ्या १६ -१७ लाखात त्याला ही पदवी मिळाली, त्याने स्वतःच या प्रकरणात तक्रार देऊन देखील त्याचा गुन्हा दाखल व्हायला मोदींच्या गुजरातेत पाच वर्ष लागले. उच्च शिक्षणाच्या संदर्भाने देशात काय परिस्थिती आहे आणि सरकार काय करीत आहे याचा अंदाज यातून येऊ शकतो. एनसीईआरटी चा अभयाकर्म बदलून आणि नीती आयोगाला यूजीसीचे अधिकार देऊन खूप काही क्रातींकारी केल्याचा आव आणणारे सरकार किती कोडगे आहे हेच पुन्हा पुन्हा समोर येत आहे.
