महाराष्ट्राला एक राजकीय, प्रशासकीय दिशा देताना यशवंतराव चव्हाण यांनी राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेच्या बाबतीत राजकारण्यांनी 'नाही ' म्हणायला आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी 'हो ' म्हणायला शिकले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. यामागे लोकप्रतिनिधी असतील किंवा राजकीय पुढारी , यांनी शिफारशी करताना किमान विचार केला जावा असे त्यांना अपेक्षित होते. असा किमान विचार प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी आवश्यक असतो. मात्र मागच्या काही दशकांमध्ये असला काही किमान विचार करायचा असतो हेच मुळी राजकारणी विसरले आहेत. प्रशासनात होयबा बसविण्यासाठी मंत्र्यांपासून तर लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांचाच हस्तक्षेप वाढला आहे, आणि त्यातूनच मग ससून सारख्या प्रकरणात कोणाच्या शिफारशी होत्या हे समोर येऊन व्यवस्थेचे नागडेपण दिसत असते. मुळातच व्यवस्था नासवणारे हात कोणते आहेत याचा देखील विचार व्हायला हवा.
ससून रग्णालयात आरोपीचे रक्त नमुने बदलण्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेल्या डॉ. अजय तावरेच्या संदर्भाने एक पत्रसमाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाले होते. या अजय तावरेला ससूनच्या सरोपचार विभागाचा अधीक्षक करण्यासाठी सुनील टिंगरे नावाचे आमदार पत्र लिहतात, आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री असलेले हसन मुश्रीफ लगेच त्याच पत्रावर आमदारांच्या विनंतीप्रमाणे नियुक्ती द्यावी अशी शिफारस करून मोकळे होतात हे दाखविणारे ते पत्र आहे. आता त्याच अजय तावरेने काय गुण उधळले आहेत हे सारे राज्य पाहत आहे. एखाद्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला त्या रुग्णालयात कोणती जबाबदारी द्यायची हे खरेतर त्या रुग्णालयाच्या प्रमुखाचे काम आहे, मात्र त्यातही हस्तक्षेप करण्याचा मोह आमदारांना व्हावा आणि आमदारांची हि 'उठाठेव ' अस्थानी आहे असे सांगण्याची स्पष्टता मंत्र्यांना दाखविता येऊ नये हा सारा प्रकरच व्यवस्था नासविण्याला कारणीभूत ठरणार आहे.
मुळात प्रश्न एकट्या डॉ. अजय तावरेचा नाहीच. आज राज्याच्या सगळ्याच विभागांमध्ये आणि बहुतांश पदांसाठी हेच होत आहे. कोणत्याही पदावर आपले 'होयबाचं' बसले पाहिजेत अशी मानसिकता मागच्या काही काळात लोकप्रतिनिधींमध्ये आणिकाही अपवाद वगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांमध्ये फोफावली आहे. बरे हे होयबा त्या प्रत्येक पदावर काही जनतेची कामे वेगाने व्हावीत यासाठी आहे असेही नाही. कामे वेगाने करायचीच असतील तर तीकोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून करून घेता येतातच , मात्र जनतेच्या कामापेक्षाही संकटकाळी सारे काही 'मॅनेज 'करण्यासाठी आपली माणसे हवीत याच भावनेतून हे सारे सुरु आहे. बरे यासाठी कोना एकाला दोष देण्यासारखी परिस्थिती नाही. नावे ठेवायची तरी कोणाला , रश्मी शुक्लांनाच पोलीस महासंचालक करण्यासाठी हट्ट करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना का एखाद्या अधिकाऱ्यांसाठी थेट कायदा बदलणाऱ्या केंद्र सरकारला , तुकाराम मुंडे किंवा पंकज कुमावत नको म्हणणाऱ्या राज्याच्या अनेक भागातील मंत्री आमदारांना का एखाद्या पंचायत समितीमध्ये शिपाई कोण हवा यासाठी पत्र देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना ? एखाद्या कार्यालयातील एखादा टेबल कोणाला द्यावा यासाठी मंत्रालयातून पत्र येत असेल, एखाद्या पुढाऱ्याच्या लेटरहेडवर मंत्री पृष्ठांकन करणार असतील तर त्या विभागाच्या प्रशासकीय प्रमुखाला म्हणून अधिकार राहतात ते कोणते ? खरेतर प्रशासनातील बदल्या या प्रशासनाचो सोय म्हणून व्हायला हव्यात , मात्र मागच्या काही वर्षात सगळीकडेच त्या बदल्या त्या त्या जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाला सोयीचा कोण म्हणून होऊ लागल्या आहेत आणि त्यातूनच मग सारी प्रशासकीय व्यवस्थाच सडू लागली आहे. अगदी भारतीय प्रशासकीय सेवेला पूर्वी पोलादी चौकट म्हटले जायचे, मात्र आता या सेवेची चौकट देखील मातीची झाली आहे काय असे वाटावे अशी परिस्थिती सध्या सर्वत्र आहे. त्यामुळेच मग ज्या पुढाऱ्याच्या 'इच्छेने ' अथवा 'आशीर्वादाने ' फार तर 'एनओसीने ' आपण आलो आहोत , त्या पुढाऱ्याच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठीच ते अधिकारी कसे झिजतात हे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळालेले आहे. बीड काय, धाराशिव काय किंवा अगदी पुणे , मुंबई काय ? एखाद्या परमयूख पदावर एखादा अधिकारी आल्यानंतर विशिष्ट प्रकरण कसे बंद होते याची अनेक उदाहरणे अगदी गावागावात चर्चेला येत असतात , त्या त्या वेळी प्रत्येक ते बरे वाटते , मात्र काही काळाने सत्ता बदल झाला आणि नंतर सत्तेत आलेल्यांची तेच केली की मग मात्र ते सहन होत नाही अशीही परिस्थिती आहेच की . आणि या सर्व गदारोळात प्रशासन नियमांपेक्षा पुढाऱ्यांच्या मर्जीवर चालायला लागते , हे होयबा मग नेत्यांची मर्जी राखण्यासाठी कोणावर अन्याय करायला देखील मागे पुढे पाहत नाहीत. पुण्याचे प्रकरण हे त्याचे त्याजे उदाहरण आहे. म्हणूनच या प्रकरणात केवळ व्यवस्था बरबटले आहे किंवा व्यवस्था सडली आहे असे म्हणून भागणार नाही , तर व्यवस्थेला सडवणारे हात कोणते आहेत याचाही विचार व्हायला हवा .
