बीड दि. १९ (प्रतिनिधी):-राज्यात सध्या सर्वत्र अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची मागणी होत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव देताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने परभणी जिल्ह्याला मदत जाहीर केली,मात्र त्या शासन निर्णयात बीडचा समावेश नव्हता.आता बीड जिल्ह्याचा ऑगस्ट महिन्याच्या नुकसानीचा निधी मागणीचा प्रस्तावच मंत्रालयात १७ सप्टेंबरला गेल्याचे समोर आले आहे.बीड जिल्ह्यातील कर्तव्यदक्ष जिल्हा प्रशासनाकडून ऑगस्टमधील प्रस्ताव जायला १७ सप्टेंबर उजाडला, आता सप्टेंबरचे पंचनामे कधी होणार निधी मागणीला दिवाळी उजाडणार का असा सवाल सामान्य शेतकऱ्यांना पडला आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे.त्यासाठी दोन दिवसांपूर्वीच परभणी जिल्ह्याला जुलै आणि ऑगस्टमधील नुकसानीपोटी निधीचा जीआर निघाला.बीड जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झालेले असताना जीआरमध्ये बीड जिल्ह्याचे नाव का नाही याचा शोध घेतला असता बीडच्या कर्तव्यदक्ष जिल्हा प्रशासनाकडून निधी मागणीचा प्रस्तावच १७ सप्टेंबरला मंत्रालयात गेल्याचे समोर आले आहे.मराठवाड्यातील बीड,हिंगोली,लातूर,धाराशिव या चार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावांना आयुक्तांनी १८ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयाची वाट दाखविली आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वीच्या जीआरमध्ये मराठवाड्यातील केवळ परभणी जिल्ह्याचा समावेश होता.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार बीडचे पालकमंत्री आहेत.ते प्रशासनाला गतिमान केल्याचे सांगत असतात,तसेच बीडचे जिल्हा प्रशासन देखील कधी चॅट बोट,कधी डॅश बोर्ड तर कधी आणखी काहीतरी नवीन केल्याचे सांगत असते.मंत्र्यांच्या पुढे चकाचकपणा दाखविताना शेकऱ्यांच्या महत्वाच्या विषयांना मात्र किती गांभीर्याने घेतले जाते हेच आता यातून समोर आले आहे.परभणी जिल्ह्याने ११ सप्टेंबरलाच आपले प्रस्ताव दिले,त्यांना निधी मिळाला. बीड जिल्ह्याचा ऑगस्टचा प्रस्तावच १७ सप्टेंबरला गेला,आता सप्टेंबरटमध्ये तर नुकसानीची व्याप्ती फार मोठी आहे.शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते झाले आहे, त्याचे पंचनामे होऊन प्रस्ताव जाणार कधी आणि निधी मिळणार कधी या सामान्यांना पडलेल्या प्रश्नांचे उत्तर पालकमंत्री नाही तर किमान जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि इव्हेंटप्रेमी प्रशासन देणार आहे का?
किती नुकसानीचा आहे प्रस्ताव?
ऑगस्ट महिन्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बीड जिल्ह्यातील १ लाख १४ हजार ७७३ शेतकऱ्यांच्या ६६ हजार ७३१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने पाठविला आहे.त्यासाठी ५६ कोटी ७३ लाखांची मागणी करण्यात आली आहे.तर ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसाने गेवराई तालुक्याच्या २ गावांमधील २० हेक्टर जमीन खरडून गेल्याचे प्रशासनाच्या अहवालात म्हटले असून त्यासाठी ९ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
तात्काळ मदतीसाठी किसान सभा घेणार आक्रमक पावित्रा
खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यात विशेषतः परळी व धारूर तालुक्यातील गुणवरा,पापनाशी, वाण यासह अनेक नद्यांच्या खोऱ्यात १५ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री अतिवृष्टी होऊन मोठ्या प्रमाणात शेती,माती व त्यावरील पिके,पशुधन आणि कृषी साहित्याचे मोठे नुकसान झाले.पूरग्रस्त भागात अक्षरशः शेती वाहून दगड-मुरूम उघडा पडला आहे.नदीलगत व ओढ्यालगत असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतीला मोठा फटका बसला असून सोबतच वाहून गेलेली शेती,मृत्युमुखी पडलेली पाळीव जनावरे,स्प्रिंकलर,ठिबक संच,बैलगाडी व इतर शेती उपयोगी अवजारे,बुजलेल्या विहिरी,घरे,विद्युत मोटार यांच्या झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेऊन भरीव मदत करण्यात यावी.मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात देखील एप्रिल-मे व जुलै ते सप्टेंबर या काळात मोठ्या प्रमानावर पिकांचे नुकसान झाले असून सरकारने परभणी जिल्ह्याकरिता मदत जाहीर केली आणि ते ही तुटपुंजी याचा किसान सभेने निषेध करत नुकसानग्रस्तांना हेक्टरी ५० हजार व पीक नुकसानाची मदत तात्काळ देण्यात यावी अथवा येत्या काळात किसान सभा सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेईल असा इशारा अजय बुरांडे व इतरांनी दिला आहे.
