कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला मोठी झटका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने २०११ नंतर आतापर्यंत जारी केले गेलेले तब्बल पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ओबीसी प्रमाणपत्रांना नोकरीच्या अर्जांमध्ये सुद्धा मान्यता नसेल.एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार उच्च न्यायालयाने २०११ नंतर जारी केलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम पााहायला मिळू शकतात.
आदेशात उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? -
कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी एका जनहीत याचिकेच्या सुनावणीत हा निर्णय दिला. या जनहीत याचिकेत ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले आङेत. या प्रकरणी न्यायालयाने नर्देश देताना म्हटले की, ओबीसी प्रमाणपत्र १९९३ च्या कायदानुसार बनलेल्या पश्चिम बंगाल मागास आयोगाकडून निश्चित झालेल्या प्रक्रियेनुसाच बनवले जावेत.शिक्षक भरती प्रकरणानंतर आता कोलकाता उच्चा न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला हा आणखी एकम मोठा झटका दिला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाद्वारे दाखल केल्या गेलेल्या याचिकेवर न्यायालयाचा हा निर्णय समोर आला आहे.
