शहरांच्या नामांतरांचे निर्णय अलीकडच्या सरकारांकडून घेतले जात आहेत. त्याच्याशी लोकभावना जुळलेल्या असतात. त्यामुळेच तो राजकारणाचाही विषय होतोच. राज्य सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या शहरांची नावे बदलली. ती अनुक्रमे धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर अशी करण्यात आली. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने त्या याचिका निकाली काढल्या असून, राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. नामांतराचा प्रश्न मिटला, आता या शहरांतील समस्यांकडे सरकार तत्परतेने लक्ष देईल काय, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.  

मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी या दोन्ही शहरांची नावे बदलली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी ठाकरे सरकारचा जीआर रद्द करून नामांतराचा नवा जीआर काढला. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी आॅक्टोबरमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली होती.न्यायालयाने त्यावेळी राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. राज्य सरकारच्या नामांतराच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकारने महसूल विभागासाठी घेतलेल्या शहरांच्या नामांतराच्या निर्णयाने कोणाचेही नुकसान झालेले नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

 
या दोन्ही शहरांचे नामांतर करण्याची इच्छा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली होती. निवडणुका आल्या की हा मुद्दा प्रचारात यायचा. शिवसेनेने अनेक निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचा वापर केला, म्हणजे आमचे सरकार आले किंवा आमचा उमेदवार विजयी झाला तर या शहरांचे नामांतर करण्यात येईल, असे आश्वासन वारंवार देण्यात आले. 2014 ते 2019 पर्यंत राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते. त्या कालावधीतही सरकारने नामांतराबाबत ठोस भूमिका घेतली नव्हती.

 महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. त्यामुळे सत्तेतून बाहेर गेलेल्या भाजपने या दोन्ही शहरांच्या नामांतराच्या मुद्द्यावरून ठाकरे यांना घेरायला सुरवात केली. मुख्यमंत्रिपदाच्या अखेरच्या दिवसांत ठाकरे यांनी नामांतराचा जीआर काढला होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वीचा जीआर रद्द करून त्यांनी नवा जीआर काढला होता.काही स्थानिक रहिवाशांनी या शहरांच्या नामांतराला विरोध केला होता. नामांतर रद्द करावे, यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हे लोक आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार की नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल. समाजांसाठी अस्मिता महत्वाची असते. काही समाज याबाबत अत्यंत जागरूक असतात.

याचाच आधार घेत राजकीय पक्ष या अस्मितांचे राजकारण करतात. अस्मिता महत्वाची असतेच, तसे जगण्या-मरण्याचे अन्य प्रश्नही महत्वाचे असतात. लोकांची अस्मिता गोंजारली की महत्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची आपल्या जणू परवानगीच मिळाली आहे, असे सरकारांना वाटायला लागते. तशी भावना सरकारच्या मनात निर्माण होऊ नये, याची काळजी लोकांनी घेतली पाहिजे.उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव केलेल्या या जिल्ह्यात अनेक समस्या आहेत. पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत, विमानसेवा नसल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यात मोठे उद्योग येणे तसे अवघडच. असे असले तरी राजकीय नेते निवडणुकांमध्ये जिल्ह्याच्या विकासाची भरमसाठ आश्वासने देत असतात. वास्तवाशी त्याचा काहीही संबंध नसतो. शेतीला जास्तीत जास्त पाणी कसे उपलब्ध करता येईल, शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभे करून शेतकऱ्यांच्या पदरात जास्त पैसा कसा पडेल, याचा विचार राजकीय पक्षांनी करायला हवा.

जिल्ह्यातून जाणाऱ्या एका राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मितापासूनच दुरवस्था झालेली आहे. असे असतानाही टोलवसुली सुरूच आहे. छत्रपती संभाजीगरचा पाण्याचा प्रश्न राज्यभर गाजलेला आहे. अनेक वर्षांपासून तेथील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. सरकारने जसा अस्मितेचा विचार केला, तसा आता नागरिकांच्या या समस्यांचाही विचार करायला हवा.