मराठा आरक्षणाच्या निर्माण झालेल्या तिढयातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने अपेक्षेप्रमाणे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवत १०℅ आरक्षण दिले आहे. या प्रवर्गातून मराठा समाजाला असे आरक्षण देण्याचा केलेला प्रयोग न्यायालयात टिकलेला नाही, त्यामुळे आता या तिसऱ्या प्रयोगाचे काय होणार असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. हे आरक्षण टिकविण्याचा आपण सारे प्रयत्न करुयात असे विधान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केले. या विधानात कोठे तरी साशंकता आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचा आजचा निर्णय केवळ तात्पुरता ठरु नये. हे आरक्षण टिकविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या विषयावरुन परिस्थिती स्फोटक बनल्यानंतर सरकारला या विषयातून सुखरुप बाहेर पडणारा मार्ग काढणे आवश्यक होते. एकिकडे मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांची ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी आणि दुसरीकडे ओबीसी समुहाचा त्याला असलेला विरोध, सरकारला तर कोणालाच दाखवायचे नाही, त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतलेली, त्यामुळे या विषयात सरकारची चांगलीच गोची झाली होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने आता पुन्हा पहिलाच, म्हणजे यापूर्वी दोन वेळा न्यायालयात फसलेला, पण सरकारच्या हाती असलेला एकमेव मार्ग चोखाळला तो मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा. यासाठी राज्य विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवत शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० ℅ आरक्षण देणारे विधेयक सरकारने मंजूर करुन घेतले. एकतर सरकारकडे तगडे बहुमत आहेच आणि दुसरे म्हणजे याला कोणी विरोधही करणार नव्हतेच, त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यात सरकारसाठी कसलिही कसरत नव्हती.
आता कसरत आहे ती पुढे. हे विधेयक म्हणजे आता होणारा हा कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकविण्याची. न्या. शुक्रे आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असलेले प्रतिनिधित्व अपर्याप्त आहे असा निष्कर्ष काढला आणि त्याला आधार करुन आजचा वेगळया आरक्षणाचा कायदा आणला गेला आहे. काही शब्दांचा बदल सोडल्यास न्या. गायकवाड आयोगाने असाच निष्कर्ष काढला होता. यात मराठा समाजाला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व नाही असे म्हटले होते आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्याच आकडेवारीनुसार मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे म्हटले होते . मग आता ५ वर्षातच हे प्रतिनिधित्व अपर्याप्त कसे झाले हे उद्या वेळ पडल्यास न्यायालयाला पटवून देण्यात सरकारची कसोटी लागणार आहे. पाच वर्षांत असे काय बदल घडले आणि न्या. शुक्रे आयोगाला न्या. गायकवाड आयोगापेक्षा वेगळे काय दिसले हे सरकार कसे पटवून देते यावरही या कायद्याचे भवितव्य ठरणार आहे. बाकी जुना कायदा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधातील क्युरेटिव्ह याचीका प्रलंबित असताना सरकारने त्याच विषयावर केलेल्या वेगळया कायद्याची वैधता हा विषय देखील आहेच. सरकारसाठी जमेची बाजू आहे, आणि जी नवी आहे ती इतकिच की इडब्ल्युएस आरक्षणाच्या संदर्भाने निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठीची ५०℅ मर्यादा ओलांडता येऊ शकते हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाच्या आजच्या कायद्याच्या मागे न्यायालयीन वैधतेचे पाठबळ उभे करण्याचे आव्हान निश्चितच मोठे असणार आहे.
बाकी आजच्या निर्णयानंतरही राज्यातील मनोज जरांगे यांचे आंदोलन संपेल असे सांगता येत नाही. कारण सरकारने आपली फसवणूक केली , सग्यासोयऱ्यावर निर्णय जाणीवपूर्वक घेतलाच नाही अशीच भावना मराठा समाजात आहे. जरी आजच्या अधिवेशनात 'सगेसोयरे' चा विषय येणारच नव्हता. ज्या दिवशी मुंबईच्या वेशीवर जरांगेंनी ही मसुदा अधिसूचना स्विकारली आणि त्यावर राज्यभरात गुलाल उधळला गेला, 'छाताडावर बसून' आरक्षण मिळविल्याचे गाणे रात्रभर वाजविले गेले, त्या दिवशीच सग्यासोयऱ्यांचा विषय इतक्यात निकाली निघणार नाही हे कोणालाही समजणारे होते. मसुदा अधिसूचनेवर हरकती मागविण्यात आल्या, त्यानंतर त्यावर सुनावणी होणार, त्याला वेळ लागणार हे वाशीमध्ये जरांगेंसोबतच्या कथीत तज्ञ आणि रात्रभर किस पाडणाऱ्या विधिज्ञांना नक्कीच माहित होते. तरिही मनोज जरांगेंनी १० तारखेलाच उपोषण सुरु केले यातच खूप काही आले. मात्र असे असले तरी सरकार आंदोलनाची दखल घेईल आणि अधिवेशनात सग्यासोयऱ्याच्या अधिसूचनेला कायद्याचे स्वरूप देईल असे वाटणारा समूह मोठा आहे. त्यामुळे आता सग्यासोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सुरु असलेले मनोज जरांगे यांचे आंदोलन संपेलच याची खात्री कोणी द्यायची? त्यामुळे आता सरकारची कसोटी पुन्हा वेगवेगळ्या आघाड्यांवर असणार आहेच.
