मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडातील अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्याप्रमाणे विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी किमान अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला नाही आणि हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे याचे भान ठेवले हे ही नसे थोडके. निवडणुका तोंडावर असताना अर्थमंत्री करदात्यांना दुखावतील असे अपेक्षित नव्हतेच, त्या प्रमाणे त्यांनी कर रचनेत कोणताही बदल केला नाही. मात्र आता ज्या काही योजना किंवा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी आखले आहेत, त्यांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी गती द्यायची ती कशातून? वित्तीय तुटीचा अंदाज ५.९ वरुन ५.८ ℅ असा केवळ आखला म्हणून ही तूट भरुन निघणार नाही आणि वित्तीय तूट कमी झाल्याशिवाय संकल्पांची सिध्दी होणार कशी?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अखेर २०२४ या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पासोबत अंतरिम शब्द जोडला गेल्याने साहजिकच यातून काही भव्य दिव्य किंवा चमत्कारिक बदलांची अपेक्षा मुळातच नव्हती. पाहायचे होते ते इतकेच की, लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अर्थमंत्री घोषणांचा पाऊस पाडतात का नाही याची. त्याबाबतीत त्यांनी त्यांचे पूर्वसुरी असलेल्या पियुष गोयल यांच्या पावलावर पाऊल टाकले नाही, याबद्दल खरेतर अर्थमंत्र्यांचे आभार.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात पुन्हा पुन्हा असलेला 'अमृतकाळा'चा उल्लेख आणि मागच्या दहा वर्षातील सरकारने त्यांच्या लेखी साध्य केलेल्या प्रगतीचा आढावा असणारच होता, तो आलाच. पण हे दावे करताना अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्यासमोर कोणता घटक ठेवला हे देखिल समजायला हवे होते. मागच्या १० वर्षात सामान्यांच्या उत्पन्नात ५०℅ वाढ झाल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे, हे सामान्य म्हणजे कोण? कारण अब्जाधीशांच्या संख्येत भलेही देश जगात पुढे असेल पण जीडीपीच्या बाबतीत आपण १२० व्या क्रमांकावर आहोत, ते चित्र कसे बदलणार आहे? यावर अर्थमंत्र्यांनी भाष्य करणे अपेक्षित होते, मात्र त्यावर त्या काहीच बोलल्या नाहीत. महागाई नियंत्रणात असल्याचे जेंव्हा अर्थमंत्री सांगतात त्यावेळी त्यांच्यासमोर हातावर पोट असणारा देशातील बहुसंख्य वर्ग खरोखर असतो का? हे देखील अनुत्तरितच राहिलेले आहे. नविन शैक्षणिक धोरणाचे गोडवे गाताना आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमातून अमूक कोटी तरुण प्रशिक्षित केले असे सांगताना त्यातील किती टक्के तरुणांना शाश्वत रोजगार मिळाला यावर मात्र भाष्य केले जात नाही, म्हणजे नाण्याची केवळ एकच बाजू दाखविली जाते.
आयुष्यमान भारत योजनेची व्याप्ती वाढविणे, मुद्रा कर्ज योजना, मोफत धान्य, लखपती दिदी, मध्यमवर्गीयांना घरे आणि राज्यांना पर्यटन विकासासाठी कर्ज असे काही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. हे व्हायलाच हवे, याबद्दल कोणाचा विरोध असण्याचे देखील काही कारण नाही. पण यासाठीचा निधी येणार कुठून? देश चालवायचा तर कोष सक्षम लागतो. आपली वित्तीय तूट कमी करण्याचा कोणताच मार्ग अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेला नाही.
जीएसटी आणि आयकर भरण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. जीएसटी संकलन वाढले आहे याचे स्वागत, पण इतके होऊनही वित्तिय तुटीत फार फरक पडलेला नाही, मग आता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांमध्ये, अतिश्रीमंतांवरील करांमध्ये, औद्योगिक करांमध्ये कसलीही वाढ नसेल तर वाढीव खर्चासाठी निधी येणार कोठून? अर्थमंत्र्यांनी नवीन काही रेवडी दिली नाही हे चांगलेच, पण आर्थिक नियमनाशिवायचे नवे संकल्प म्हणजे 'घर वाळूचे बांधायाचे' असे तर ठरणार नाही ना? त्यासाठी निधी उपलब्धतेचे सिमेंट कोणते असणार आहे?
