स्पर्धेच्या अतिरेकामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या निश्चितच चिंतेच्या आहेत, याबद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. ही स्पर्धा निकोप व्हावी यासाठी काही धोरण ठरविणे आवश्यक होते का, तर त्याचेही उत्तर होकारार्थीच द्यावे लागेल. मात्र असे काही धोरण ठरवायचे म्हणजे विद्यार्थ्यांना स्पर्धाक्षम होऊच द्यायचे नाही अशी भूमिका घेऊन चालणार नाही. असे काही करू गेल्यास तो रोगापेक्षा इलाज जालीम ठरेल. केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासेसच्या संदर्भाने जी नियमावली आणली आहे आणि त्यात १६ वर्षाच्या आतील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देऊ नये हा जो नियम आणला आहे, तो एकंदरच शिक्षण व्यवस्थेला मारक ठरणारा आहे. यामागचा हेतू भलेही चांगला असेल मात्र तो व्यवहार्य नक्कीच नाही.
केंद्र सरकारने नुकतेच खाजगी कोचिंग क्लासेस नाहती नवीन नियम जरी केले आहेत. यात खाजगी कोचिंग क्लासेसला नोंदणी अनिवार्य करणे. क्लासेसच्या ठिकाणी अग्नी रोधजक यंत्रणा असणे, मनमानी शुल्कवाढीला प्रतिबंध , एखाद्या विद्यार्थ्याने मधूनच शिकवणी बंद केली, तर त्याला शुल्क प्रतिपूर्ती आदी अनेक बाबी चांगल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून या तरतुदी असल्याने त्याचे स्वागत करायलाच हवे. आजच्या तारखेत आपली शिक्षण व्यवस्थाच अशी झाली आहे की, त्यात खाजगी शिकवणी अपरिहार्यता होत आहे. राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम तर आजच्या स्पर्धेत कालबाह्य होतोय का काय असे चित्र सर्वत्र आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, निमवैद्यकीय आदी विद्याशाखांसाठी केवळ केंद्रीय मंडळ (सीबीएसई ) नव्हे तर आता स्पर्धा आहे ती आंतरराष्ट्रीय माध्यमिक परीक्षा परिषद अर्थात आयसीएसई सोबत. एकीकडे हे होत असताना आज ग्रामीण आणि निमशहरी भागात देखील शाळांची काय परिस्थिती आहे तर , अनेक ठिकाणी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नाही असे चित्र समोर आलेले आहेच. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये तर केवळ अभयाकर्म पूर्ण करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाते हे देखील वास्तव आहे. मागच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे मोठ्याप्रमाणावर पेव फुटले , पण त्या ठिकाणी शिकवायला खरोखर प्रशिक्षित शिक्षकवर्ग आहे का ? सीबीएसई च्या अभ्यासक्रमाचे आकलन होईल अशी तरी परिस्थिती आहे का याचा विचार करायचा म्हटले तरी मोठ्याप्रमाणावर चित्र नकारात्मक आहे.
दहावीच्या अगोदर बालकांचे वय लहान असते, त्याच्यावर अतिरिक्त बोजा पडायला नको हे देखील मान्य. पण म्हणून जगण्याच्या स्पर्धेतले वास्तव बदलणार आहे का ? शिक्षणाचे तास किती असावेत याबद्दल चर्चा व्हायलाच हवी, पण आजची स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीची आहे, आणि धावणे भाग आहे , मग याची सांगड घातल्याशिवाय कसे चालणार आहे. त्यामुळेच १६ वर्षाच्या खालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेशच नको, हे धोरण अव्यवहार्यच ठरणार आहे. मुळात विद्यार्थ्यांमध्ये सेल्फ स्टडी म्हणजे स्वयंअध्यन कौशल्य विकसित व्हायला काही वर्ष जाऊ द्यावे लागतात आणि त्या अगोदर त्याला कोणाच्या तरी मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते. आणि आजच्या शाळा यात कमी पडत आहेत हे कटू असले तरी वास्तव आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकारला १६ वर्षापेक्षा लहान विद्यार्थी कोचिंग क्लासेसमध्ये नको असतिल तर त्यांनी अगओड्र शाळा तितक्या सक्षम केल्या पाहिजेत . केवळ कागदोपत्री नियम करून ते होणार नाही, तर वास्तवातलं चित्र तसे झाले पाहिजे. ते न करताच काही तरी नियम आणू पहिले तर त्याचा उलट परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.
मुळात आपल्याया पाल्यावर पालकांनी स्वतःच्या अपेक्षा लादू नयेत हे खरे असले तरी पाल्यांच्या भवितव्याची चिंता करावी लागते ती पालकांनाच. आणि खाजगी शिकवणी हा काही आजचा विषय नाही, अगदी अनेक वर्षांपासून सहावी सातवी पासून खाजगी शिकवणी म्हणा, जादा तासिका म्हणा होतच आल्या आहेत, मग ते सारे अनावश्यक होते असे आता सरकारला म्हणायचे का ? शाळेच्या वेळेनंतर पत्रिकेत तासिका घेणे जर योग्य असेल तर आता १६ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश नको असे कशाच्या आधारवर म्हणता येईल ? मुळातच केवळ शिक्षणातच नाही, कोणत्याही क्षेत्रात , विद्यार्थ्याला म्हणा किंवा बालकाला म्हणा, ज्यात रस आहे त्याची तयारी सुरुवातीपासूनच करून घेतली तर त्यात यश मिळण्याचे प्रमाण निश्चितच चांगले असते. याची अनेक उदाहरणे देता येईल. त्यामुळे कोटा सारख्या एखाद्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या आत्म्हत्या वाढल्या म्हणून त्याचे सरसकटीकरण देश पातळीवर करणे घातक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी मारक ठरणारे आहे. याचा अर्थ प्रत्येकाने कोचिंग क्लासेस लावलेच पाहिजेत, किंवा त्याशिवाय यश मिळणारच नाही असे आम्हाला बिलकुल म्हणायचे नाही. मात्र अशा काही निर्णयाचा अधिकार पालकांना असायलाच हवा, त्यात सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.
