महाराष्ट्राच्या जिल्ह्याजिल्ह्यात जर स्पर्धा परीक्षा देणारे सामान्य घरातले विद्यार्थी कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाशिवाय रस्त्यावर उतरत असतील आणि आपल्या मागण्या मांडत असतील तर परिस्थिती खरोखर विचार करायला लावणारी आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून किंवा तलाठी भरतीच्या संदर्भाने आरोप केल्यास गुन्हे दाखल करू असे म्हणून सहज निकालात काढता येईल असा हा विषय नाही. हा आक्रोश सामान्य तरुणाईचा आहे, आणि तरुणाईचा असा आक्रोश कोणत्याच सरकारला परवडणारा नसतो.
राज्यातील तलाठी भरतीची प्रक्रिया वादात अडकली आहे. यातील गुणांकनाचा विषय असेल, परीक्षेत सहभागीच न झालेल्या व्यक्तीला देण्यात आलेले गुण असतील किंवा ज्या टीसीएस कंपनीने परीक्षा घेतल्या त्याच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यावर झालेला कॉपी पुरविण्याचा आरोप असेल, ही सारी प्रक्रिया पारदर्शी नाही हे सांगायला या घटना पुरेशा आहेत. बाकी कोणतीही परीक्षा झाली की, त्या पदासाठी बाहेर लाखालाखाची बोली लागल्याचे सांगितले जाते यात आता काही नावीन्य राहिलेले नाही. मुळात सरकार कोणाचेही असो, मागच्या काही काळात सरळ सेवा भरतीचा पार खेळखंडोबा झालेला आहे. महाराष्ट्रात अनेक पदांसाठी जाहिराती निघाल्या, परीक्षा झाल्या , मात्र परीक्षेला सहा महिने उलटत असतानाही निकाल जाहीर होत नाही अशी परिस्थिती आहे. तलाठी परीक्षेचा निकाल उशिरा का होईना , किमान जाहीर तरी झाला आणि मग लगेच त्यातील त्रुटी समोर येऊ लागल्या आहेत. आता तलाठी भरतीच्या परीक्षेत घोटाळ्याचे आरोप कोणी केले तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल करू असा इशाराच राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. आरोप करणारे म्हणे राज्य सरकारची प्रतिमा मालिन करण्यासाठी असे आरोप करीत आहेत. मग आता राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात जे हजारो परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरून तलाठी भरतीची परीक्षाच रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी करीत आहेत त्याचे काय ? परीक्षेच्या दरम्यान काही ठिकाणी का होईना गैरप्रकार घडल्याचे समोर आले आहेच ना ? प्रश्न केवळ तलाठी भरतीचा नाही, मागे एका परीक्षेत पेपरफुटीचा गुन्हा दाखल केलेला व्यक्ती , गृह विभागात नोकरीला लागतो हे देखील समोर आले आहेच. अशी कितीतरी उदाहरणे समोर असतानाही सरकार आपलेच घोडे दामटणार असेल तर हा सारा बेरोजगार तरुणाईच्या भविष्याशी सुरु असलेला खेळ आहे. सामान्यांना होरपळवणारे राज्य 'रामभक्त ' म्हणवणारे करीत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
मुळातच मागच्या चार पाच वर्षात सरळ सेवा भरतीचे त्रांगडे झाले आहे. कोणी म्हणतेय एमपीएससी मार्फत परीक्षा घेऊ, कोणी आणखी कोणाला कंत्राट देऊन मोकळे होते. सरकारी यंत्रणा असताना खाजगी कंपन्यांच्या हातात भरतीची सूत्रे दिली गेली. मात्र कोणतीच व्यवस्था गैरप्रकार रोखणारी नाही. या परीक्षा आयोजनात सामान्यांना झालेला त्रास वेगळाच आहे. बीडच्या विद्यार्थ्याला अभियांत्रिकी सहाय्यकाची परीक्षा द्यायला जळगावला जावे लागले, आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत देखील असेच, तीन चारशे किलोमीटरवरचे परीक्षा केंद्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी देखील दिले जात नाही , मात्र ते केले गेले, आणि इतके मारूनही परीक्षांचे ना निकाल लागतात ना भरती होते. गैरप्रकारांचे गुन्हे दाखल होतात, मात्र चौकशीत दोषी समोरच येत नाहीत. मग सरकार नावाची यंत्रणा काय करीत आहे ?
या वेगवेगळ्या परीक्षा देणारे युवक युवती अत्यंत सामान्य कुटुंबातले आहेत. त्यांच्यासमोर उपजीविकेचे चांगले साधन दुसरे नाही. शिक्षण, उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर शासकीय सेवेत यायचे म्हणून आयुष्यातील पुढची ५-६ वर्ष घातलेले अनेक चेहरे आहेत. त्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. एकतर जागा निघत नाहीत, त्यासाठी वाट पाहावी लागते आणि जागा निघाल्यावर काय होते हे सारा महाराष्ट्र पाहत आहे. त्यातून तरुणाईला वैफल्य येत आहे आणि आता रस्त्यावर उतरत असलेला आक्रोश त्या वैफल्याचाच आहे. सरकारने त्यावर उत्तर द्यायला हवे. आज ज्यांच्या आयुष्यातील महत्वाच्या अशा काही वर्षांचा जो थेट जुगार मांडला गेला आहे, तो सामान्यांना अस्वस्थ करणारा आहे. आणि म्हणूनच हा आक्रोश खरोखर सरकारने हसण्यावरती घेऊ नये. सरकार आज काही विद्याथ्यांवर , काही आयोजकांवर गुन्हे दाखल करीलही , पण त्यामुळे हा आक्रोश दाबत येणार नाही. जरा इतिहासात डोकावले तर अनेक राज्यांमध्ये असा आक्रोशच भल्याभल्यांची सत्ता हलविण्यास कारणीभूत ठरलेला आहे. गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन असेल किंवा महाराष्ट्रातील मराठवाडा विकास आंदोलन ,अशा आंदोलनांचे परिणाम काय होत असतात याची जाणीव सरकारने ठेवावी. कारण शेवटी ज्यावेळी पोटाचा , भवितव्याचाच प्रश्न निर्माण होतो आणि एखादा समूह जीवावर उदार होतो, त्यावेळी त्याने मतदानप्रक्रियेतून दिलेले उत्तर भल्याभल्याना धक्का देणारे असते.
