कायद्यातील पळवाटा शोधत, तांत्रिक बाबींचा आधार घेत कोणत्याही प्रकरणात निकाल देता येतो. मात्र केवळ कोणत्या तरी यंत्रणेने निकाल दिला म्हणून विजेत्याची बाजू न्याय्य असतेच असे नाही. ती बाजू खरोखर न्याय्य आहे का याची कसोटी लागते ती जनतेच्या न्यायालयात. म्हणूनच आता उध्दव ठाकरेंनी निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर आरोप करण्यात आणि आपल्यावर अन्याय कसा झाला याचे अश्रू ढाळण्यात काहीच हशील नाही. ज्यावेळी 'गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री' अशी परिस्थिती असते, त्यावेळी रडण्यापेक्षा देखिल लढण्याची हिंमत दाखवावी लागते. उध्दव ठाकरेंनी आता थेट जनतेच्या न्यायालयात लढण्याची तयारी करावी हेच उत्तम.
शिवसेना (उबाठा) चे प्रमुख उध्दव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगावर टिका केली आहे. या दोन्ही संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही किंवा आपल्यावर अन्याय केला असाच सारा सूर उद्धव ठाकरेंचा आहे. अर्थात त्यात म्हणजे उद्धव ठाकरेंना तसे वाटण्यात काही गैर आहे असेही नाही. शेवटी एखाद्या प्रकरणात निकाल आला म्हणजे ज्याच्या बाजूने तो आला त्याची बाजू खरेच न्याय्य होती असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आज राहिलेली नाही.कायद्याच्या संदर्भाने जो निकाल दिला जातो, तो बहुतांश वेळा तांत्रिक गोष्टींचा आधार घेत. यात कायद्यातील पळवाटांचा वापर करणाऱ्या बाजू असतातच, आणि मुळातच ज्यावेळी संवैधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्ती कोणाच्या तरी हुकुमाच्या ताबेदार असतात, त्यावेळी त्यांच्याकडून फार वेगळ्या निकालाची अपेक्षाच नसते. आता उद्धव ठाकरेंनी हे समजून घेण्याची आणि पचवायला अवघड असले तरी पचविण्याची आवश्यकता आहे.
देशाच्या राजकारणात आज जे चित्र आहे ते पाहता संवैधानिक म्हटल्या गेलेल्या संस्थांकडून फार काही ताठ कणा दाखविला जाईल असली काही अपेक्षा करणे म्हणजे अळवावरचे पाणी ठरणार आहे, त्यामुळे आता हे लोक आणि या यंत्रणा, केंद्रीय सत्तेला हवे तसेच वागणार हे लक्षात ठेवावे लागणार आहे. म्हणूनच आता निवडणूक आयोगाने दोन ट्रक पुरावे विचारात घेतले नाहीत किंवा राहूल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचे देखिल कसे मातेरे केले असले काही बोलण्यात कालापव्यय करण्यात काहीच अर्थ नाही. कदाचित उद्याची परिस्थिती आणखी बिकट असू शकेल. शिवसेना कोणाची यासंदर्भाने निवडणूक आयोग आणि राहुल नार्वेकरांनी काय सांगायचे ते सांगितले आहे. उद्या कदाचित निवडणूक आयोग आज उद्धव ठाकरेंकडे असणारे शिवसेना (उबाठा ) हे नावे सुद्धा हिरावून घेऊ शकेल आणि ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असे काही झाले तरी त्याचे आश्चर्य वाटायला नको, त्यामुळे आता कोणत्या यंत्रणेवर टिका करण्यापेक्षा जनतेच्या न्यायालयात उद्धव ठाकरेंनी हा लढा उभा करावा आणि आपली शक्ती त्यासाठी कशी खर्ची पडेल हे पाहावे.
आज उद्धव ठाकरेंसमोर उरलेली संघटना तरी शिल्लक ठेवण्याचे आव्हान आहे. लोकांची सहानुभूती आजही उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनेच आहे. पक्ष म्हणजे घराणेशाही नसतो असे एकनाथ शिंदेंचे विधान ऐकायला बरे वाटते मात्र शिवसेनेच्या, म्हणजे मूळ शिवसेनेच्या बाबतीत ते वापरणे धाडसाचे ठरेल. कारण मुळातच शिवसेना ही संघटना वाढली तीच बाळासाहेब या नावावर आणि एकनाथ शिंदे बाळासाहेबांचा फोटो वापरू शकतील, पण म्हणून मूळ शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंना बाजूला करून एकनाथ शिंदेंसोबत जाईल असे समजणे राजकीय अज्ञानाचे ठरेल. प्रश्न मतदारांचा नाहीच मुळी प्रश्न आहे तो मतदारांना बूथ पर्यंत घेऊन जाणाऱ्या संस्थात्मक रचनेचा संघटनेचा. आता खरी आणि कदाचित अंतिम लढाई होणार आहे ती जनतेच्या न्यायालयात. लोकशाहीला अभिप्रेत असणारी व्यवस्था टिकणार का, लोकशाहीच्या माध्यमातून हुकूमशाही पुनर्स्थापित होणार हे ठरविणारी ही निवडणुक असणार आहे. आणि म्हणूनच अशा कठीण प्रसंगी कोणाला तरी दूषणे देत बसण्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने संघटना बांधणी करून, कोणत्याही कारणाने आज जे सोबत आहेत ते दुरावणार नाहीत याची खातरजमा आणि तजवीज करून जनतेच्या न्यायालयात अधिक आक्रमकपणे , जोरकसपणे कसे जाता येईल ही पाहण्याची ही वेळ आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी आता कोणावर आरोप करण्याचे अरण्यरुदन न करता लढ्याला, एका व्यापक आणि अटीतटीच्या लढ्याला सज्ज व्हावे इतकेच.
