निवडणूका जिंकण्यासाठी जगण्या मरण्याच्या प्रश्नांकडचे लक्ष हटवून ते अस्मितेच्या आणि भावनिकतेच्या मार्गावर टाकण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केंद्र सरकार करित आहे. यासाठी अगदी रामाचा देखील वापर केला जात आहे. राम मंदिराचे काम पूर्ण झाले नसतानाही लोकार्पणाचा घालण्यात आलेला घाट आणि त्याचा सुरु असलेला प्रचार जोरकस आहे. मात्र असे असले तरी आजही महागाई आणि बेरोजगारी हेच प्रमुख विषय असल्याचा सी व्होटरचा समोर आलेला सर्व्हे केंद्र सरकार समोरची आव्हाने स्पष्ट करणारा आहे.
मागच्या काही दिवसांपासून देशभरात एकाच विषयावर चर्चा घडवून आणली जात आहे, मुख्य प्रवाहांमधील माध्यमांना देखील एकच विषय आहे, तो म्हणजे राम मंदिराच्या लोकार्पणाचा. त्यात मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या निवेदकांनी तर निवेदन करताना गळे काढून आपण लोकांना मुख्य मुद्यापासून भटकविण्याच्या अभियानात तसूभरही मागे नाही हेच दाखवून दिले आहे. राम मंदिराचे काम अद्याप पुर्ण व्हायचे आहे, मात्र त्यापूर्वीच मंदिराच्या लोकार्पणाची घाई करण्याचा अट्टाहास यातून निवडणूकीत प्रसाद मिळविण्यासाठीच आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
आज देशासमोर अनेक प्रश्न आहेत. रोजच्या जगण्या मरण्याच्या समस्या घेऊन या देशातील शंभर कोटीपेक्षा अधिक जनता त्रस्त आहे, मात्र ते विषय आज सरकारच्या अजेंड्यावरच नाहीत. किंबहुना त्यावर चर्चाच घडू नये यासाठीच सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठीच मग जनतेला आणि माध्यमांनाही निरर्थक मुद्यांमध्ये गुंतवून ठेवले जात आहे. मात्र असे असतानाही सरकारला हे सारे तितकेच सोपे जाणार नसल्याचे चित्र
आहे.
सी व्होटर या संस्थेने नुकताच एक सर्व्हे केला. त्या सर्व्हेची निरीक्षणे धक्कादायक आहेत आणि केंद्र सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी देखील आहेत. नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच या सव्र्व्हेक्षणाचे निषकर्ष समोर आले असून त्यात आजही देशात महागाई आणि बेरोजगारी हेच प्रमुख मुद्दे राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकार भलेही महागाई, बेरोजगारी, शेती या सर्व विषयांना स्पर्श करायला तयार नसेल पण आजही ६० टक्के तरूण बेरोजगारीच्या विषयावर आक्रमक असून आगामी निवडणुकांमध्ये हाच मुद्दा अत्यंत महत्वाचा असेल असे सांगत आहे. तर १० टक्के लोकांना हा मुद्दा महत्वाचा वाटतो म्हणजे किमान ७० टक्के जनमत बेरोजगारीच्या विषयावर किमान विचार करायला लागले आहे. जे बेरोजगारीचे तेच महागाईचे. या सर्व्हेक्षणामधून समोर आलेल्या आकड्यानुसार ५१ टक्के लोकांना महागाई हा अत्यंत महत्वाचा तर १५ टक्के लोकांना महत्वाचा मुद्दा वाटतो. याची गोळाबेरीज केली तर किमान ६६ टक्के लोक महागाईच्या विषयावर सरकारच्या भूमिकेच्या संदर्भाने विचार करू लागले आहेत.जे सर्व्हेक्षण समोर आले आहे ते अत्यंत मर्यादीत स्वरूपातील आहे हे मान्य केले तरीही सर्व्हेक्षणाचे जे काही मानसशास्त्रीय निकष असतात त्यावरून मर्यादीत लोकांमधील संशोधनावरून देखील जनमतांचा अंदाज बांधला जावू शकतो आणि आता केंद्र सरकारसाठी हाच अंदाज भविष्यात धोक्याची घंटा ठरू शकतो. सामान्यांना महागाई आणि बेरोजगारीचे चटके अधिक बसत असतात आणि जगातल्या कोणत्याही तत्वज्ञानापेक्षा भुकेचे त्वज्ञान सर्वात मोठे असते. अगदी पुर्वीच्या काळी सैन्य सुद्धा पोटावर चालते असे म्हटले जायचे याचा अर्थच भुख आणि रोजगार हे विषय राज्य सत्तेला धक्का देवू शकतात हे इतिहासात अनेकदा पहायला मिळालेले आहे.
केंद्र सरकार आज आपल्या कितीही मोठ्या यशोगाथा गात असेल पण महागाई आणि बेरोजगारी या विषयावर हे सरकार सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. पाच राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत मोफत धान्य देणारी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना
पुढच्या पाच वर्षासाठी सुरू ठेवण्याची घोषणा भलेही केली असेल मात्र आजही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात या योजनेतले धान्य मिळत नाही ही योजनाच कशाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत एपीएल घटकाला विकतचे धान्य देणे देखील सरकारला शक्य होत नाही हेच चित्र आहे.धान्याच्या ऐवजी थेट आर्थिक लाभ देण्याचे प्रयत्न झाले पण सामान्यांचा त्याला प्रतिसाद नाही. इतक्या कोटी लोकांना आता धान्य द्यायचे कसे. या एका मुद्याचा जरी विचार केला तरी भुख किती भयानक असू शकते याचा अंदाज बांधता येईल बाकी पंतप्रधान मोदींनी २०१४ साली दरवर्षी कोट्यावधी रोजगार निर्माण करण्याचे जे आश्वासन दिले होते तो एक चुनावी जुमला ठरला हे कोणी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. सरकार या मुद्यांपासून पळ काढण्याचा कितीही प्रत्यन करत असले तरी सरकार समोर महागाई आणि बेरोजगारी हे मोठे आव्हान असानारच आहे.
