बँकिंग क्षेत्रात होणारे अनेक घोटाळे सामान्यांच्या विश्वासाला तडा देत असतातच, मात्र हे सारे होत असताना शासन म्हणा किंवा प्रशासन म्हणा, जी केवळ मूक दर्शकाची भूमिका घेतात, ते देखिल या आर्थिक अनागोंदीला तितकेच जबाबदार आहेत. जर एखादी वित्तीय संस्था अडचणीत येत असेल तर त्याबाबी सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या लेखापरीक्षकांना माहित नसतात का? आणि माहित असतील तर या बाबी सामान्यांना समजाव्यात यासाठी कोणती यंत्रणा उपलब्ध आहे ?
एखाद्या मल्टीस्टेटमध्ये किंवा एखाद्या पतसंस्था अथवा बँकेत काही गैरव्यवस्थापन घडले आणि त्यामुळे सदरची संस्था बंद पडली, की मग सर्वच संस्थांच्या संदर्भाने अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. आणि कहर म्हणजे ज्यावेळी असे वातावरण निर्माण होऊ लागते, त्यावेळी ना संस्थांची नोंदणी करणारे काही भूमिका घेतात, ना नियंत्रण ठेवणारे. मल्टिस्टेटच्या बाबतीत तर नोंदणी करणारांनी सुरुवातीलाच 'ग्राहकांनी ठेवी स्वतःच्या विश्वासावर ठेवाव्यात, आमची जबाबदारी काहीच नाही' असे सांगून टाकलेले आहे. त्यामुळे ज्यावेळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते , त्यावेळी ग्राहकांनी पाहायचे तरी कोणाकडे?
बँकांच्या, मग त्या सार्वजनिक क्षेत्रातील असतील किंवा नागरी सहकारी, यांच्याबाबतीत तरी किमान एक बरे असते. यांच्या व्यवहारात बऱ्यापैकी पारदर्शकता यावी यासाठी किमान आरबीआय हालचाली तरी करते. कोणी जर आरबीआयच्या संकेत स्थळावर जाऊन पाहण्याचा प्रयत्न केला , तर किमान सदर बँकेच्या आरोग्याची कल्पना येऊ शकते आणि एखाद्या बँकेवर कारवाई केली असेल तर आरबीआय ते सार्वजनिक करते. थोडक्यात सांगायचे तर त्यावर शासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण, वचक असतो. पण इतर वित्तीय संस्थांचे काय? मुळात मल्टीस्टेट काय किंवा पतसंस्था काय, त्या स्वतःच्या नावामध्ये बँक शब्द लावू शकत नाहीत, किंवा आपण बँक आहोत असे भासवू शकत नाहीत , पण असे काही होत असेल तर ते तरी रोखायचे कोणी? कारण अशी कोणती यंत्रणाच मुळात अस्तित्वात नाही. याचा अर्थ यासंदर्भाने कायदे नाहीत असे नाही, पण कोणीच स्वतःच्या अंगावर काही येऊ द्यायला तयार नाही, जो तो जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो, आणि म्हणूनच आता हे क्षेत्रच आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचले आहे का काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे.
मुळात कोणत्याही वित्तीय संस्थेला लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असते. त्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांच्या नोंदणी प्राधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षकांचे पॅनल तयार केलेले असते. त्यांच्याकडून लेखापरीक्षण झाल्यानंतर सदर वसंस्थेच्या व्यवस्थापनात काही त्रुटी, दोष, चुका असतील तर लेखापरीक्षकांनी तसे नोंदणी प्राधिकाऱ्यांना आणि सदर संस्थेला कळवायचे, आणि दोषदुरुस्ती करून घ्यायची असे अभिप्रेत आहे. मात्र बहुतांशवेळा असे लेखापरीक्षण अहवाल केवळ औपचारिकता ठरतात. पतसंस्था आणि नागरी बँकांच्या संदर्भाने किमान सहकार विभाग कागद तरी काळे करतो, पण मल्टिस्टेटच्या बाबतीत ते देखील होत नाही. त्यामुळे वरकरणी जरी ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाण 'आदर्श' असले तरी सदरचे कर्ज वाटप किती व्यक्तींना केले? ते कर्ज सुरक्षित आहे का असुरक्षित? अशा बाबी सामान्यांना समजण्याचा कांहीच मार्ग नाही. प्रत्येक संस्थेच्या व्यवसायातली काही गुपिते असतात, हे मान्य केले तरी जिथे सामान्यांचा पैस गुंतलेला आहे, त्या ठिकाणी किमान अत्यावश्यक माहिती व बाबी सार्वजनिक झाल्याचं पाहिजेत असे पाहणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. आज प्रत्येकजण हे आमचे काम नाही असे म्हणत असेल तर याची जबाबदारी कोणावर तरी टाकणे आवश्यक आहे.
विशेषतः ज्यावेळी एखाद्या संस्थेच्या बाबतीत काही घटना घडते आणि प्रकरण पोलिसात जाते, त्यावेळचा अनुभव तर अधिकच वाईट आहे. ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण करायला म्हणून एमपीआयडी कायदा आला, मात्र या कायद्याचा वापर करून एखाद्या बुडालेल्या वित्तीय संस्थेतून ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाल्या असे उदाहरण मागच्या १० वर्षात अपवादात्मक एखादे असेल. बरे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तर अशा विषयांचा तपास करणारे तज्ञ एकतर नसतात किंवा त्यांना फारसा उत्साह नसतो हे अनेक प्रकरणात समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यातीलच श्रीमंत योगी अर्बन निधीचे एकच उदाहरण पोलिसांच्या भूमिकेबाबत पुरेसे आहे. या संस्थेवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने संचालक असलेल्या १३ आरोपींपैकी केवळ दोघांनाच अटक करण्याचे परिश्रम घेतले आणि उरलेल्या आरोपींना अटक करण्याची देखील त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. त्यातील काही शासकीय निमशासकीय सेवेत असताना, काहींचे व्यवसाय असताना, पोलिसांनी स्वतःच त्यांना फरार दाखवून दोषारोपपत्र देखिल सादर केले, हे झाले एक उदाहरण, अशा अनेक घटना सर्रास घडत असतात. अशावेळी तक्रार करून तरी होणार काय?
अशा अनेक बाजू या संपूर्ण प्रकरणाला आहेत. याचा अर्थ वित्तीय संस्था सर्वच वाईट आहेत का तर तसे मुळीच नाही. आजही अशा अविश्वासाच्या वातावरणातही अनेक संस्था चांगले काम करीत आहेत, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून आहेत, त्यांना 'व्याज व पत' देत आहेत. मात्र काही अपप्रवृत्तींना, शासन आणि प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींनी वेळीच रोखले नाही म्हणून हे क्षेत्र या वळणावर येऊन पोहचले आहे. ठेवीदारांनी डोळस होणे तर आवश्यक आहेच, मात्र त्याही पेक्षा शासन आणि प्रशासनाने अधिक जागरूक, कर्तव्यदक्ष होणे आणि कठोर नियम आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे .
