एकीकडे आरोग्यावरचा खर्च कमी होत असल्याची ओरड करायची, औषधी मिळत नाहीत म्हणायचे आणि दुसरीकडे अर्थसंकल्पात आरोग्य असेल व वैद्यकीय शिक्षण, या विभागांसाठी जी तरतूद केली आहे, त्या तरतुदीचा पुरेपूर वापर देखील करायचा नाही, असा कारभार सध्या राज्यात सुरु आहे. संबंधित मंत्री आणि आरोग्य विभागातील अधिकारी, या सर्वांचाच हा नाकर्तेपणा आहे. जनतेच्या आरोग्याच्या संदर्भाने तरी असला नाकर्तेपणा होणे अपेक्षित नसते.
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील मृत्युकांडानंतर वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य या महत्वाच्या विभागांमधील अनागोंदी समोर आली. त्यापूर्वी ठाण्यात असेच मृत्युकांड घडले होते. मात्र असे काही घडले की काही दिवस चर्चा होतात आणि नंतर पुन्हा सारे काही विसरले जाते असे सरकारने पुरेपूर गृहीत धरलेले आहे. त्यामुळे चार दोन दिवस चर्चेत ढकलले की पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होतच असतात. सार्वजनिक आरोग्य असेल किंवा वैद्यकीय शिक्षण, हे दोन्ही विभाग सामान्य जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत . सामान्यांचे आरोग्य सांभाळण्याची जबादारी या विभागांवर असते, मात्र एकतर या विभागाला निधी पुरेसा दिलाच जात नाही, आणि दिला तरी त्याचा वेळेवर वापर होत नाही असे चित्र आहे. आजघडीला चालू आर्थिक वर्षातील ६ महिने संपलेले आहेत, म्हणजेच अर्धे आर्थिक वर्ष संपले आहे. राज्य सरकारच्या वित्त विभागानेच जे काही निर्देश आर्थिक शिस्त म्हणून दिलेले आहेत, त्या प्रमाणे किमान ५० % खर्चाची विभागणी करणे अपेक्षित असते. यापेक्षा जास्त खर्च झाला तरी हरकत नाही , मात्र निम्मा खर्च तर व्हायलाच हवा. मात्र असे असताना सप्टेंबर अखेर राज्याच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या खर्चाची टक्केवारी ३२ तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेल्या खर्चाची टक्केवारी ३३ आहे. म्हणजे जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या या दोन्ही विभागाचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी हा निधी खर्च करण्यासाठी किती गंभीर आहेत हेच यातून स्पष्ट होत आहे.
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर मृत्यु कांडानंतर राज्यातील सर्वच सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांची तपासणी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयांना भेटी दिल्या. यात ठिकठिकाणी औषधींचा अपुरा साठा , तुटवडा आणि त्यासाठी निधीची तरतूद नसणे आदी बाबी समोर आल्या आहेत. मनुष्यबळाचा अभाव हा तर विषय आहेच. नको त्या गोष्टींवर खर्च आणि आवश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष ही बाब यातून समोर आली आहे. विशेषतः सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत हे अधिक तीव्रपणे समोर येते. कारण या विभागाची व्याप्ती अर्थातच मोठी आहे. मात्र या विभागात मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात समन्वय नाही. अनेक योजनांना निधी असतानाही जाणीवपूर्वक रखडून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. औषधी प्राधिकरण उपयोगाचे होण्याऐवजी अडसर होऊ लागले आहे, अशा अनेक गोष्टी आहेत. याचा फटका मात्र सामान्यांना बसत आहे.
खरेतर अधिकाधिक निधी खेचून आणण्याची जबाबदारी मंत्र्यांची आणि तो निधी व्यवस्थित कारणी लागेल हे पाहण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. मंत्र्यांनी देखील अधिकारी काम कसे करत आहेत यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. किमान तसे अपेक्षित असते. इथे सारेच विचीत्र आहे. मुळात सार्वजनिक आरोग्यावरचा निधी दरवर्षी कमी केला जात आहे. त्याबद्दल या खात्याचे मंत्री असलेले तानाजी सावंत चकार शब्द काढीत नाहीत, आणि हाफकिन सारख्या संस्था आडमुठी भूमिका घेत असताना देखील मंत्री किंवा सरकार त्यांना जाब विचारू शकत नाही, यामध्ये नेमके कोणाचे लागेबांधे कुठे अडकले आहेत ? मिळालेला निधी वेळेवर खर्च झाला, तर रुग्णांना किमान सुविधा वेळेवर देता येतील. राज्याचा निधी असेल किंवा नियोजन समित्यांचा, तो आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण यांना वेळेवर वितरित होणे आणि खर्च होणे आवश्यक असते. मात्र याकडे कोणीच गांभीर्याने पाहत नाही. आजही चालू आर्थिक वर्षातील ६ महिने उलटल्यानंतरही बीड सारख्या जिल्ह्यात नियोजन समितीचा निधी सर्वांना वितरित देखील झालेला नाही, तर खतरच होणार कधी ? याच जिल्ह्यात स्वाराती सारख्या रुग्णालयात औषधांची देयके थकल्यामुळे ठेकेदार औषध पुरवठा करायला फारसे राजी नाहीत आणि दुसरीकडे निधी वितरित केला जात नाही अशीच जर अवस्था राहणार असेल तर आरोग्य व्यवस्था सुधारणार कशी ?
