लोकसभा-विधानसभा निवडणूक लढवण्याठी स्वप्न पाहाणाऱ्या तरुणांसाठी एका आनंदाची बातमी आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवण्याचे किमान वय कमी करण्याची शिफारस ससंदीय समितीने केली आहे. यामुळे तरुणपिढीला लोकशाहीत सामील होण्यासाठी समान संधी मिळेल असं समितीचं म्हणणं आहे. सध्याच्या कायदेशीर नियमानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी व्यक्तीचे वय किमान 25 वर्षे असणं आवश्यक आहे. तर राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 30 वर्ष इतकी आहे. संसदीय समितीने निवडणूक लढवण्याची किमान वयोमर्यादा 25 आहे ती 18 वर्ष करावी अशी शिफारस केली आहे. 

युरोपियन देशांचं उदाहरण
आपल्या देशात मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचं वय 18 वर्षे आहे.  त्यामुळे या वयात निवडणूकही लढवण्याचा हक्क मिळायला हवा असा म्हणणं संसदीय समितीने मांडलं आहे. यासाठी संसदीय समितीने काह दाखले दिले आहेत. कॅनडा, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या विविध देशांतील राजकीय स्थितीचा अभ्यास केला. या देशातील तरुण विश्वासार्ह आणि जबाबदार राजकीय नेते बनले आहेत. याचं उदाहरण देत संसदी समितीने निवडणूक लढवण्याचं किमान वय 18 वर्ष असावं अशी शिफारस केली आहे. 

समितीने विधानसभा निवडणुकीत उमेदवाराचं किमान वयाची अट कमी करण्याची' सूचना केली आहे. भाजपचे सुशील मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने केलेल्या निरिक्षणानुसार निवडणुकीत उमेदवारीसाठी किमान वयोमर्यादा कमी केल्याने तरुणांना लोकशाहीत सहभागी होण्याची समान संधी मिळेल.  जागतिक पद्धती, तरुणांमध्ये वाढता राजकीय उत्साह आणि तरुणांच्या प्रतिनिधीत्वाचे देशाला फायदे संसदीय समितीच्या अहवालात मांडण्यात आले आहेत. 

पण निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणानुसार लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी 18 वर्षांच्या मुलाकडे आवश्यक अनुभव आणि परिपक्वता असण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. त्यामुळे सध्याची वयोमर्यादा योग्य असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह अभ्यासानुासर  2019 मध्ये 47% खासदारांचे वय 55 वर्षांपेक्षा जास्त होतं.