Advertisement

अखेर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश!

प्रजापत्र | Thursday, 23/02/2023
बातमी शेअर करा

एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. एमपीएससीने आपला नवा अभ्यासक्रम २०२५ सालापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एमपीएससीने हा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे आभार मानले आहेत. “विद्यार्थ्यांची जी मागणी होती त्या प्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आम्हाला या प्रकरणात राजकीय श्रेय घ्यायचे नव्हते. मात्र काही लोक विद्यार्थ्यांच्या आडून त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत होते,” असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

 

एमपीएससीने काय निर्णय घेतला आहे?
एमपीएससीने सुधारित परीक्षा योजना तसेच नवा अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबतची माहिती एमपीएससीने ट्विटरवर दिली आहे. एमपीएससीने आपल्या ट्वीटमध्ये “राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षेसंदर्भातील उमेदवारांची मागणी, कायदा व सुव्यवस्थेची निर्माण झालेली परिस्थिती व उमेदवारांना तयारीसाठी द्यावयाचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सन २०२५ पासून लागू करण्यात येत आहे,” असे सांगितले आहे.

 

या मुद्द्याला नव्या सरकारशी जोडले जात होते- एकनाथ शिंदे
“नवीन अभ्यासक्रमाचा निर्णय पूर्वीच्या सरकारने घेतला होता. तरीसुद्धा ते या विषयाला नव्या सरकारशी जोडत होते. तरीसुद्धा आम्ही विद्यार्थ्यांची भावना लक्षात घेतली. हा निर्णय अगोदर कोणी घेतला होता, त्याची अंमलबजावणी कोणी करावी, हे लक्षात न घेता विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा आम्ही विचार केला. त्यामुळे हा निर्णया झाला, त्याचे मी स्वागत करतो,” अशी प्रतिक्रिया शिंदे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पुण्यात आंदोलन केले जात होते. या आंदोलनाला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. अनेक नेत्यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम २०२५ सालापासून लागू करावा, अशी विनंती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ही मागणी आता मान्य केली आहे.

Advertisement

Advertisement