बीड दि. १३ (प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यात वादग्रस्त फेरफाराची संख्या अधिकाधिक वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता फेरफारांवरील आक्षेपांची सुनावणी घेण्याचे अधिकार मंडळ अधिकाऱ्यांनाच देण्याचा निर्णय बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी घेतला अवघे. इतर अनेक जिल्ह्यात पूर्वीपासूनच फेरफारावरील आक्षेपांवर मंडळ अधिकारीच सुनावणी घेतात .
बीड जिल्ह्यात नोंदीसाठी प्रलंबिओत फेरफाराची संख्या मराठवाड्यात सर्वाधिक आहे आणि ती सातत्याने वाढत आहे. फेरफार नोंदणीसाठी अर्ज आल्यानंतर त्यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास सदर प्रकरण मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणीसाठी सध्या तहसील कार्यालयात पाठविले जाते. यावर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार यांच्याकडे सुनावणी होते. मात्र या अधिकाऱ्यांकडे असलेला कामाचा व्याप पाहता कित्येक दिवस या आक्षेपांवर निर्णयाचं होत नाही. परिणामी फेरफार पूर्ण होऊ शकत नाहीत. आजघडीला बीड जिल्ह्यात असे हजारोंच्या संख्येने फेरफार प्रलंबित आहेत.इतर जिल्ह्यांमध्ये फेरफारावरील आक्षेपांवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार मंडळ अधिकाऱ्यांना आहेत. तेच सुनावणी घेऊन निर्णय घेतात . त्यामुळे सामान्य नागरिकाला फारशा अडचणी येत नाहीत. आता बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी देखील तोच कित्ता गिरविला आहे . फेरफारावरिल आक्षेपांची सुनावणी मंडळ अधिकाऱ्यांनी घ्यावी असे आदेश जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी काढले आहेत.
निर्णय चांगला , पण ....
जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशामागचा हेतू निश्चितपणे चांगलाच आहे . लोकांना वेळेत सेवा मिळावी हेच यातून अपेक्षित आहे. मात्र आज जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळीच आहे. फेरफार नोंदीसारख्या विषयात देखील ठिकठिकाणी प्रचंड राजकीय दबाव आहे. 'आम्हाला विचारल्याशिवाय फेर घेऊ नका ' असे सांगणारे वातावरण जिल्ह्यात आहे. ज्या फेरफाराची तारखा नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदारांसमोर सुरु आहेत, तेथे 'निकाल देऊ नका ' यासाठी दबाव आणला जातो. अनेक प्रकरणांमध्ये जे 'तारीख पे तारीख ' सुरु आहे, त्यातूनच ते स्पष्ट होते. मग जिथे नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार दबाव झुगारु शकत नाहीत, तेथे मंडळ अधिकारी काय करणार हा प्रश्नच आहे. दुसरे , अनेक प्रकणात मंडळ अधिकाऱ्यांनीच आक्षेप द्यायला लावले अशा तक्रारी देखील झाल्या आहेत, मग अशावेळी तेच सुनावणी घेतील का ? बरे मंडळ अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घ्याची म्हटले तरी अनेकांना कार्यालये देखील नाहीत आणि महसूलीसोबतच दिवाणी कायद्याचे आकलन हा विषय देखील आहेच, त्यामुळे जिल्हाधिकाऱयांचा हेतू चांगला असला तरी अंमलबजावणीचे काय हा प्रश्न आहेच.
