नोटाबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना नोटीस बजावली आहे. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 9 नोव्हेंबरपर्यंत 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या नोटांवर कोणत्या कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली हे, यासंदर्भात माहिती देण्याचा आदेश दिला आहे. कोर्टाने सरकार आणि आरबीआयला प्रतिज्ञापत्रात आपली उत्तरे दाखल करण्यास सांगितले आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याचे कलम 26(2) सरकारला कोणत्याही विशिष्ट मूल्याच्या चलनी नोटा पूर्णपणे रद्द करण्याचा अधिकार देत नाही. कलम 26(2) केंद्राला संपूर्ण चलनी नोटा नाहीतर चलनी नोटांची विशिष्ट मालिका रद्द करण्याचा अधिकार देते. यावर आता केंद्र सरकार आणि आरबीआयला उत्तर द्यावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण https://webcast.gov.in/scindia वर करण्यात आले. यापूर्वी 28 सप्टेंबर रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने न्यायालयाकडे आणखी अनेक महत्त्वाच्या आणि अधिकारांशी संबंधित प्रकरणे असल्याचे सांगत कारवाईला स्थगिती दिली होती.