संजय मालाणी
बीडः मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता याची जबाबदारी कोणाची यावरुन वाद सुरु झाले आहेत. ठाकरे सरकारला आरक्षण टिकविता आले नाही, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालयात काहिच बोलले नाहित असे आरोप होत आहेत. तर या प्रसंगाला सध्याचे सरकार जबाबदार का मागचे यावरुन वादविवाद सुरु झाले आहेत. मात्र मराठा आरक्षणाचा कायदाच घाईघाईत आणि संभाव्य धोक्यांचा विचार न करता झाल्याचे सर्वौच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावर नजर टाकल्यास लक्षात येत आहे'एखाद्या अतिविशिष्ट किंवा विलक्षण परिस्थितीत आरक्षणाची ५० % मर्यादा ओलांडता येऊ शकते , मात्र मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत अशी विलक्षण किंवा अति विशिष्ट परिस्थिती सरकारने आरक्षण देताना सिद्ध केलेली नाही , किंवा ते सिद्ध करता येईल याची खबरदारी देखील घेतली नाही'असे मत मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एकंदरच मराठा आरक्षणाच्या विषयात हे निरीक्षण आरक्षण समर्थकांसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. फडणवीस सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण तर दिले, मात्र केवळ घाईगडबडीत आलेलय  राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा एकमेव आधार घेत सरकारने घाईत निर्णय घेतला आणि आता तीच घाई अंगलट आल्याचे चित्र आहे. ज्या न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल आरक्षण कायद्यासाठी आधार ठरवण्यात आला आहे, ती निरीक्षणे अतिविशिष्ट परिस्थिती सिद्ध करीत नाहीत, किंवा आरक्षण वाढविण्यासाठी योग्य ठरत नाहीत असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायाच्या क्षेत्रात 'जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डीनाइड ' म्हणजे उशिरा दिलेला न्याय न्याय नसतो अशी एक संकल्पना आहे त्याप्रमाणेच 'जस्टीस हरीड इस जस्टीस बरीड ' अशी देखील एक संकल्पना आहे. आज तत्कालीन सरकारच्या पातळीवर याच संकल्पनेची आठवण येत आहे.मराठा आरक्षणाचा विषय मागच्या काही वर्षात समाजाला न्याय देण्याच्या खऱ्या भावनेपेक्षा राजकारणाचाच अधिक झाला . मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आंदोलने सुरु झाल्यानंतर याकडे राजकारणाचा भाग म्हणून साऱ्यांनीच पहिले. २०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश असेल किंवा त्यानंतर  फडणवीस सरकारने केलेला कायदा असेल, उच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. त्यावरून तरी सरकारने आरक्षणाचा कायदा करताना पुरेसे गांभीर्य दाखवायला हवे होते . पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण जाहीर करायचे या 'राजकारणा'साठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तातडीने घेत केवळ त्या आधारेच आरक्षणाचा कायदा करण्याचे राज्य सरकारचे पाऊल तांत्रिक दृष्ट्या फसल्याचेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून दिसत आहे.आरक्षणाची मर्यादा ५० % पेक्षा अधिक वाढविता येत नाही हेच इंद्रा सहानी आणि त्यानंतरच्या नागराज प्रकरणात स्पष्ट झाल्याचे सांगत एखाद्या प्रकरणात हे आरक्षण वाढवायचे असेल तर विशेष बाब किंवा अतिविलक्षण परिस्थिती असावी लागते आणि याची व्याख्या न्या. जीवन रेड्डी यांनी 'फार अँड फ्लन्ग ,आणि दुर्गम भागात राहणारी जमात ' असे केलेले आहे. न्या. गायकवाड अहवालाच्या आधारे आरक्षणाचा कायदा करताना राज्यातील ३० % लोकसंख्या असणारा समाज दुर्गम कसा दाखविणार आहोत याचा विचार सरकारी पातळीवर व्हायला हवा होता. 'आरक्षणाची मर्यादा ५०% हुन अधिक वाढविताना जी अतिविशिष्ट परिस्थिति लागते ती सिद्ध करणे किंवा ती सिद्ध करता येईल अशी खबरदारी घेणे राज्य सरकारला जमले नाही' असे निरीक्षण जर सर्वोच्च न्यायालय नोंदवत असेल तर यात सरकारच्या पातळीवरची कमतरता लक्षात येऊ शकते.मुळात ज्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर हा कायदा आधारलेला आहे त्यातील शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण आणि नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व  नसणे या गोष्टी अतिविशिष्ट परिस्थती म्हणून लागू होऊ शकत नाहीत अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. तसेच या गोष्टी अतिविशिष्ट परिस्थिती म्हणून ग्राह्य धरताना उच्च न्यायालयाने देखील  त्रुटी केल्या आहेत असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मराठा आरक्षणाचा पुढचा सारा लढा या 'अतिविशिष्ट ' किंवा 'अतिविलक्षण ' च्या मुद्द्याभोवतीच फिरणार आहे. कारण तशी विशेष बाब सिद्ध झाली  तरच आरक्षण टिकेल.राहिला प्रश्न घटनापिठासमोरील चर्चेचा तर घटनापीठ संविधानाच्या १०२ व्या  दुरुस्तीचा अर्थ लावणार आहे. १०२ व्या  घटना दुरुस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे आणि एखादी जात , समूह मागास आहे की नाही हे ठरविण्याचे अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आले आहेत. (अनुच्छेद ३३८ ए ) तर मागास समूहाच्या यादीत बदल करावयाचे  झाल्यास त्याला संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे (अनुच्छेद ३४२ ए ) , ही घटना दुरुस्ती झालेली असताना राज्याला एखादी जात मागास ठरवून कायदा करण्याचा अधिकार आहे का यावर आता घटनापीठ चर्चा करेल. त्यामुळे भविष्यात राज्य कायदा करण्यास सक्षम आहे का ? आणि असलेच तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 'अतिविशेष ' परिस्थिती आहे का ? या दोन पातळ्यांवर लढावे लागणार आहे. आज तरी या दोन्ही आघाड्यांवर कायदा करताना पुरेशी तयारी केली गेली नसल्याचेच दिसत आहे.राहिला प्रश्न स्थगितीचा, तर राज्याने स्थगिती देऊ नये अशी भूमिका घेतली होती, त्यासाठी अनेक दाखले देखील दिले होते, मात्र हे देताना गुज्जर आरक्षण आणि मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मधील आरक्षण तरतुदीला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती याचा राज्याच्या प्रतिनिधींना विसर का पडला होता हे कळणे अवघड आहे . ​