बीड : मराठा आरक्षणावरील याचिकेदरम्यान मराठा आरक्षणामुळे इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालायने घालून दिलेल्या ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला गेला आणि त्यामुळेच हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी झाली. आता हे प्रकरण ११ सदस्सीय पिठासमोर चालणार आहे. मात्र ज्या इंद्रा सहानी प्रकरणाची चर्चा सुरु आहे, ते प्रकरण काय आहे हे समजून घेणे आरक्षणाच्या संदर्भाने महत्वाचे आहे.
मराठा आरक्षणाबद्दल काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
http://prajapatra.com/308
कोणत्याही प्रकरणात आरक्षण ५० % पेक्षा अधिक नसावे असा महत्वाचा निकाल इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने १९९३ मध्ये दिला . सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्सीय पीठाने दिला. या प्रकरणाची सुरुवात झाली ती तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने 'गरिबांना नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देण्याचा' निर्णय घेतल्याने . नरसिंह राव सरकारच्या या निर्णयाने देशातील आरक्षणाचा टक्का ६० इतका होणार होता. या निर्णयाला इंद्रा सहानी या महिला वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुरुवातीला हे प्रकरण २ सदस्सीय पिठापुढे चालले, मात्र यात घटनेच्या कलम १५, १५ (१ ), १५ (४ ) १६, १६ (१) आणि १६ (४ ) सह ३३०, ३३२ आदी कलमांवर चर्चा अपेक्षित असल्याने सुरुवातील ३, नंतर ५ , त्यानंतर ७ आणि शेवटी ९ सदस्सीय घटनापीठासमोर हे प्रकरण चालले .
यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी आर्थिक निकष लागू होऊ शकत नाही असे सांगत नरसिंह राव सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवलं तर त्यासोबतच ओबीसी साठी २७ % कोटा निश्चित करतानाच सर्व प्रकारच्या आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० % पेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यामुळे देखील गरिबांना १० % आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.याच प्रकरणाच्या निकालापासून क्रिमय लियर चे तत्व न्यायालयाने घालून दिले.
पंजाबराव देशमुखांपासून सुरु झालेला मराठा आरक्षणाचा प्रवास आहे तरी कसा ?
http://prajapatra.com/310
राज्य घटनेच्या कलम ३३०, ३३२ मध्ये एका विशिष्ट कालावधीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. तसेच कलम १५, १५ (१ ), १५ (४ ) १६, १६ (१) आणि १६ (४ ) मध्ये देखील आरक्षणावर भाष्य आहे. महाराष्ट्र सरकारचा एसीबीसी आरक्षण कायदा राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १५(४ ) आणि १६ (४ ) वर आधारित आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणातच न्या. जीवन रेड्डी , न्या. एम एन वेंकटचल्लया , न्या. एम एच कालिया, न्या. ए एम अहमदी यांनी आरक्षणाची मर्यादा ५० % निश्चित असली तरी 'फार फ्लन्ग आणि रिमोट ' अर्थात दुर्गम भागातील एखाद्या दुर्लक्षित घटकाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा वाढविता येईल असे भाष्य केले होते. त्याचवेळी राज्य घटनेतील १५ (४ ) , १६ (४ ) मधील तरतुदी १५ (१ ) आणि १६ (१ ) या तरतुदींच्या विरोधात चर्चिल्या जाऊ शकत नाहीत असेही स्पष्ट करण्यात आले. १५ (४ ) आणि १६ (४ ) मध्ये एखाद्या विशेष समूहाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. मात्र १५ (१ ) आणि १६ (१ ) मध्ये ते अधिकार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय म्हणाले आ. विनायक मेटे ?
http://prajapatra.com/309
आताराज्य घटनेच्या अनुच्छेद १५ (४ ) आणि १६ (४ ) चा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारच्या एसीबीसी आरक्षण कायद्याची चर्चा आणि सुनावणी ११ सदस्सीय पिठासमोर होईल, यात मराठा समाजाला 'फार फ्लन्ग आणि रिमोट ' या संकल्पनेत बसविण्याचे आव्हान आरक्षण समर्थकांसमोर असणार आहे.
