पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला धोबीपछाड दिल्यानंतर त्यांनी आता दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपला आक्रमक विरोध करायचा हा आता ममतांचा अजेंडा आहे. त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये त्याची आवश्यकता आहेच. त्यासोबतच त्यांना आता केंद्रीय राजकारणातील पोकळी खुणावत आहे. त्यासाठीच त्यांनी दिल्लीत विरोधीपक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेणे सुरु केले आहे. मोदींना विरोध करायचा असेल किंबहुना मोदींचा सामना करायचा असेल तर आज तरी ते कोणा एकाचे काम राहिलेले नाही. विखुरलेला विरोधी पक्ष एकत्र आला नाही तर मोदी विरोधी मतांचे विभाजन होते आणि त्यातच भाजपचे म्हणण्यापेक्षा मोदींचे फावते हा आजपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांमधील अनुभव आहे. पश्चिमबंगालमध्ये ममतांनी हे मतविभाजन टाळण्यात बऱ्यापैकी यश मिळाले , म्हणूनच आता ममता दिल्लीत विरोधकांना एकत्र आणू पाहत आहेत.
ममता बॅनर्जींनी दिल्लीत येऊन शरद पवार आणि सोनिया गांधींची भेट घेतली आहे. त्यांनी यापूर्वी देखील शरद पवार यांचे मुक्तकंठाने कौतुक केले होते , पवारांसोबतच ममता आता आपले काँग्रेस सोबतचे मतभेद देखील विसरायला तयार आहेत असेच म्हणावे लागेल. मात्र केवळ ममता बॅनर्जी मतभेद विसरणार असल्या तरी लगेचच दिल्लीत सारे विरोधक एकत्र येतील असे चित्र आज तरी नाही. मुळात देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर भाजप वगळता कोणताच राष्ट्रीय पक्ष देशपातळीवर सक्षम राहिलेला नाही. त्याचवेळी अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी आपले अस्तित्व टिकविले आहे. दक्षिणेतल्या राज्यांमध्ये तर प्रादेशिक पक्षांचाच प्रभाव राहिलेला आहे. त्यामुळे साऱ्या प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून एक मोठी आघाडी उभारता आली तर ते राजकारणात महत्वाचे पाऊल ठरेल , मात्र हे होणे इतकी सोपी गोष्ट नाही. कारण शरद पवार काय किंवा ममता बॅनर्जी काय, अगदी मायावती, अखिलेश यादव, दक्षिणेत अण्णाद्रमुक , द्रमुक , तेलंगणात जगनमोहन असे अनेक चेहरे आहेत, ज्यांना केंद्रीय राजकारणात मोठ्या अपेक्षा आहेत. अशा सर्वच 'अपेक्षाधारकांची ' मोट बांधणे म्हणूनच अवघड आहे. या सर्वांचे प्रभाव क्षेत्र वेगळे आहे, त्यामुळे या सर्वांनी पुन्हा कोणाला एकाला नेता मानणे तितकेच अवघड आहे. त्यातच भाजपसारखा फोडाफोडीच्या राजकारणात प्राविण्य मिळवलेला पक्ष समोर असताना या सर्वांना एकत्र बांधून ठेवील असा 'मोदी विरोध ' या पलीकडचा कोणता धागा आज तरी दिसत नाही. त्यातच शरद पवारांसारख्या नेत्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेबद्दल दिल्लीत फार चांगले बोलले जात नाही, अशावेळी सारे विरोधक एकत्र आणण्याचा ममतांचा विचार चांगला असला तरी त्यासाठीची कसरत मोठी असणार आहे.
मुळातच काँग्रेसला वगळून सारे विरोधक एकत्र आले तरी ते तितकेसे प्रभावी ठरणार नाही आणि काँग्रेसला सोबत घ्यायचे तर काँग्रेसच्या 'राष्ट्रीय पक्ष ' या भजूमिकेच्या सर्व नखऱ्यांसह घ्यावे लागेल. हे करताना काँग्रेसला 'सहन' करणे हे इतर साऱ्या पक्षांना जमणार आहे का ? महाराष्ट्रासारख्या राज्यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आपल्याच सरकारला अडचणीत आणायला देखील मागेपुढे पाहत नाहीत हा ताजा अनुभव आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसला पाठिंबा दिलेल्या बसोपच्या आमदारांनी पुन्हा थेट काँग्रेसमध्येच प्रवेश केला त्यामुळे मायावतींची काँग्रेसवर नाराजी आहे. अनेक राज्यांमध्ये असेच वेगवेगळे दुखणे आहे . मग अशा साऱ्या दुखण्यांसह विरोधी पक्षांची एकी साधणार आहे तरी कशी ? विरोधकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. मोदींच्या हुकूमशाहीला उत्तर द्यायचे तर त्यासाठी एकत्रित शक्तीच लागणार आहे. मात्र त्यासाठी प्रादेशिक पक्षांचे दुखणे दूर करणारा एखादा डॉक्टर विरोधकांना हवा आहे , ममतांमध्ये ती क्षमता आहे का हे आणखी समोर यायचे आहे. त्यामुळेच ममतांनी विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा उपक्रम हाती घेतला असला तरी त्यांची वाट मात्र अवघड आहे.
