दिल्ली : खाद्य तेलावरील शुल्कात कपात केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने डाळींच्या किमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. आज शुक्रवारी सरकारने डाळींच्या साठेबाजीला रोखण्यासाठी कठोर नियमावली लागू केली आहे. मुगडाळ वगळता सर्व डाळींसाठी नियम लागू होणार आहेत.
केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत आज प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. डाळींचे घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते, आयातदार कंपन्या आणि डाळीच्या गिरण्यांना आता साठवणुकीचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यानुसार घाऊक विक्रेत्यांसाठी सर्व प्रकारच्या डाळी मिळून २०० टन मालाची साठवण करण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. कोणतीही एक प्रकारची डाळ २०० टन साठवता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ टन डाळ साठवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
डाळ तयार करणाऱ्या गिरण्यांसाठी सरकारने आता साठवणुकीचे नवे निर्बंध लागू केले आहेत. ज्यात गिरण्यांना उत्पादनाच्या तीन महिने पुरेल इतका साठा किंवा वार्षिक उत्पादन क्षमतेच्या २५ टक्के साठा ठेवण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
डाळ आयात करणाऱ्या कंपन्यांवर देखील सरकारने निर्बंध घातले आहेत. १५ मे २०२१ पूर्वी आयात केलेल्या मालाची साठवणूक मर्यादा ही घाऊक विक्रेत्या इतकी असेल, असे सरकारने म्हटलं आहे. १५ मे २०२१ नंतर आयात केल्यास घाऊक विक्रेत्यांवर सीमा शुल्क विभागाने मालाला परवानगी दिल्यानंतर ४५ ४५ दिवसांनी साठवणूक मर्यादा लागू होईल, असे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक
मार्च आणि एप्रिल महिन्यात डाळींच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत. या कंपन्यांकडे विहित निर्बंधांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांना तो ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या पोर्टलवर घोषित करावा लागेल. तर हा अधयादेश जारी झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत डाळींचा साठा मर्यादित करावा लागणार आहे.
