निधी वर्ग  करण्यासाठी आपल्याच विभागातील कनिष्ठांकडून चक्क १२ % रकमेची लाच मागितल्याचा प्रकार बीडमध्ये उघडकीस आल्याने आता विकास कामांमधील आणि एकूणच प्रशासकीय वर्तुळातील टक्केवारी पुन्हा चर्चेला आली आहे. जात एका अधिकाऱ्याची टक्केवारी १२ असेल तर इतर साखळीमध्ये किती पैसे वाटावे लागत असतील आणि प्रत्यक्ष कामावर खर्च करायला काय शिल्लक राहत असेल ? टक्केवारीचे तण असेच वाढत गेले तर विकासाचे धाण पदरात कसे पडणार ?
 
बीडमध्ये विभागीय वन अधिकाऱ्याला तब्बल ४५ लाखाची लाच घेताना पकडण्यात आल्याने राज्यात खळबळ मोजायला हवी होती, खरेतर मंत्री पातळीवरून यात लक्ष्य घातले जायला हवे होते , मात्र आता प्रशासनातली लाचखोरी हा सरकारच्या लेखी फार महत्वाचा विषय उरलेला नाही. लाचखोरी हा विषयच मुळात आता जनतेचाही अंगवळणी पडलेला आहेच. मात्र या प्रकारातून आणखी एका महत्वाच्या प्रश्नावर चिंतन होणे आवश्यक आहे ते म्हणजे विकास कामातील टक्केवारी.मागच्या काही काळात कंत्राटदारांच्या बैठकीतील लोकप्रतिनिधींना आणि अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या टक्केवारीचा विषय चर्चेत आला होता आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर टक्केवारी द्यावी लागत असेल तर विकास कामे करायची कशी असा प्रश्न एका कंत्राटदारानेच उपस्थित केला होता. आता जर दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत खरोखर 'ना खाऊंगा ना खाने  दूंगा ' या वैचारिकतेचा सत्ता असेल तर या कंत्राटदाराचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले जायला पाहिजे होते . त्याच्याकडून त्याला विश्वास देऊन नेमके टक्केवारी खाणारे कोण कोण आहेत आणि प्रत्येकाचा टक्का किती हे विचारले जायला होते. बरे कंत्राटदाराचे जाऊद्या, त्याच्यावर विश्वास टाकावा असे सरकारला वाटले नसेल, काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी 'लोकप्रतिनिधी विकास कामात टक्केवारी मागतात आणि त्याची यादी आपण सीबीआयकडे दिली आहे ' असे जाहीर वक्तव्य केले होते. त्या यादीचे सीबीआयने काय केले हे तरी नरेंद्र मोदींसारख्या 'कर्तव्यदक्ष ' आणि 'देश प्रथम ' विचारधारेच्या व्यक्तीच्या कार्यकाळात देशासमोर यायला हवे होते.
मुळात आज विकास कामांचा जो काही दर्जा घसरलेला दिसतो , त्यामागे देखील वाढलेली टक्केवारी हेच कारण आहे. अगोदर कमला मंजुरी मिळविण्यासाठी टक्केवारी द्यायची, मग त्याच्या प्रशासकीय आणि इतर मंजुऱ्यांसाठी 'प्रोटोकॉल ' पूर्ण करायचे, त्यातूनही स्पर्धा जास्त असेल तर 'बिलो ' रकमेवर काम घ्यायचे, पुन्हा मोजमाप पुस्तिका नोंदविणाराचे वेगळे, नंतर निधी मिळविण्यासाठी 'मालपाणी ' द्यावा लागतो तो वेगळाच , आणि मग इतका सारा खर्च करायचा तर प्रत्यक्ष कामावर पैसे लावायचा तरी किती ? प्रत्येक कंत्राटदाराला पडलेला हा प्रश्न आहे. अगदी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये देखील काम विकत आणावे लागते हा आता अलिखित नियम झाला आहे. मग टक्केवारीचे हे तण वाढणार नाही तर काय होणार ? प्रश्न केवळ एखाद्या विभागाचा, एखाद्या अधिकाऱ्याचा किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधींचा नाही, तर एकूणच समाजव्यवस्थेबद्दलचा आहे. ही टक्केवारी देणे कोणाला गैर वाटत नाही आणि घेणाराला तर काही वाटण्याचे कारण नाहीच. आपण जो निधी खाली वर्ग करतो तो जणू काही आपल्या बापजाद्यांनी घाम गाळूनच मिळविलेला आहे आणि त्यामुळे त्यात कमिशन खाणे हा आपला अधिकारच आहे अशी मानसिकता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वांचीच झालेली असेल तर परिस्थिती बदल्याची कशी ? पूर्वी राजकीय व्यक्ती आपल्या सोयीचे कंत्राटदार निवडायचे, आता अधिकारी देखील आपल्या सोयीचे, ओळखीतले, नात्यातले , राज्यातले कंत्राटदार शिधून आणतात, ते अधिकारी जिथे कोठे जातील तेथे हे कंत्राटदार देखील जातात , किंबहुना 'आपल्याच ' कंत्राटदाराला काम मिळावे अशा पद्धतीने निविदा तयार करतानाच अति शर्ती टाकल्या जातात . ही देखील आणखी एक वेगळी पद्धत . मग हे सारे असेल आणि यावर बोलण्याची, भाष्य करण्याची देखील व्यवस्थेची तयारी नसेल तर असे अधिकारी अधून मधून पकडले जाणार, चार दिवस चर्चा होणार आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या म्हणत टक्केवारीचे तण फोफावतच राहणार.