अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी अचानक शिरावर घ्यावी लागलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून नागरिकांना, विशेषतः शेतकरी आणि उद्योजकांना मोठी स्वप्ने दाखविली आहेत. शेतकरी कर्ज माफी असेल किंवा शेती क्षेत्रातील इतर गोष्टी , यातून उद्याची उज्वल स्वप्ने दिसत असली तरी, मुळातच तुतीच्या असलेल्या अर्थसंकल्पातून आणि राजकोशीय तूट प्रत्येकवर्षी वाढत असताना , कर्जाच्या किंवा केंद्राच्या भरोशावर या संकल्पांना सिद्धीचे स्वरूप मिळणार आहे का ?
 
     महाराष्ट्र हे देशातील वेगाने विकसित झालेले राज्य हि महाराष्ट्राची ओळख जुनी आहे, त्यामुळेच राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे देशाच्या नजरा असतात. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे तर साहजिकच शेतकरी अधिक लक्ष ठेवून होता. राज्याच्या अर्थसंकल्पात फारशी करवाढ किंवा इतर गोष्टी अपेक्षित नसतात, त्याच्यामुळे अर्थसंकल्पातून सामान्यांना काय मिळणार हा मोठा मुद्दा असतो. त्या मुद्द्याचा विचार करून या अर्थसंकल्पाकडे पाहायचेझाल्यास संकल्प निश्चितच भव्य म्हणावा असा आहे. शेतकरी, शेतमजूर, लाडक्या बहिणी , व्यापारी आदी घटकांचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्याचा केलेला संकल्प असेल किंवा पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याची घोषणा, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. ग्रामीण भागातील प्रवास सोपा व्हावा यासाठी ग्राम सडक योजनेतून आणखी २३ हजार किलोमीटरच्या रस्त्याचे स्वप्न असेल किंवा पांदण रस्त्यासाठी वेगळी योजना, याचे स्वागतच केले पाहिजे. असेही नरेगाच्या एकूणच स्वरूपामध्ये बदल होणार असल्याने पांदण रस्त्यांचे काय होणार हा प्रश्न होताच, त्याला आता वेगळ्या योजनेच्या माध्यमातून विचार केला जाणार असेल तर त्याचे स्वागतच . शेतकरी कर्ज माफीची घोषणा सरकारने केली असली तरी, त्यातही 'पात्र ' शब्दावरून आता काथ्याकूट होणार आहेच. खरेतर शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्ज जे आहे, ते कृषी विकासासाठी घेतलेले कर्ज अधिक आहे. मात्र सरकारने थकीत पीक कर्जाच्या माफीची घोषणा केली आहे. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा विचार केल्यास त्यांच्यासाठी यातून फार काही क्रांतिकारी घडेल असे सांगता येत नाही. त्यांना काहीसा दिलासा मिळेल हे नक्की, मात्र यातून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही हे देखील  .मुळात मराठवाडा असेल किंवा विदर्भ , या भागात पीक कर्जाचे जे दर आहेत, म्हणजे जी मर्यादा आहे तीच मुळात अत्यल्प आहे. त्यामुळे दरवर्षी ५०- ६० हजारापेक्षा अधिकचे पीक कर्ज साधारणतः शेतकऱ्यांना मिळते, यात ऊस उत्पादकांना थोडी अधिक रक्कम मिळते, मात्र पीक कर्जाच्या पलीकडे जाऊन शेती विकासासाठी घेतलेल्या कर्जाचे काय ? त्यावर सरकारने काही भाष्य करायला हवे होते . राज्यात भांडवली खर्चाच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्र विकास किंवा इतर गोष्टींसाठी निधीची घोषणा करण्यात आली आणि अशा प्रकारे साधारण ७ लाख ६९ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. मागच्या काही वर्षातील परंपरेनुसार हा अर्थसंकल्प देखील तुटीचा असून पुन्हा राजकोषीय तूट वाढविणारा आहे. आपली राजकोषीय तूट , किंवा कर्जे नियमात बसणारी आहेत असे सांगण्याचे समाधान आकड्यांचा खेळ करून सरकार मिळवू शकते, मात्र प्रत्यक्षातले वास्तव गंभीर आहे.
राज्याची राजकोषीय तूट सातत्याने वाढत आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा म्हणजे ३२ टक्के भाग वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी जातो, तर १७ % हिस्सा कर्ज आणि व्याजात जात आहे. म्हणजे अर्थसंकल्पातील निम्मा हिस्सा अनिवार्य खर्चाचा आहे. भांडवली खर्च म्हणून ज्याला आपण म्हणतो, त्यासाठी अवघे १२ % रक्कम शिल्लक आहे, म्हणजे यातून विकास योजना राबविणार तरी कशा ? आज सरकार काहीही म्हणत असले तरी सरकारच्या तोजोरीची अवस्था काय आहे, हे वेगळ्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. आजही राज्यातील कंत्राटदारांची मोठ्याप्रमाणावर देयके थकीत आहेत. अगदी छोट्या छोट्या योजनांना वेळेत निधी देता येत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील संकल्प कितीही चांगले असले तरी त्याला सिद्धीचे बळ कसे मिळणार आहे?