भारताच्या निमंत्रणावर हिंदी महासागरात आलेली इराणची युद्धनौका परतीच्या प्रवासात असताना अमेरिका बुडवते आणि भारत त्यावर चकारशब्द देखील काढत नाही, हे देशातील आणि जगातील भल्याभल्यांना चक्रावून सोडणारे आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू असतील किंवा इंदिरा गांधी, अगदी पी.व्ही.नरसिंह राव आणि अटल बिहारी वाजपेयी, या सर्वांच्या काळात भारताने आपले विदेश धोरण कोणाच्याही दबावात न येणारे ठेवले होते. आता मात्र अमेरिकेच्या आक्रमकतेसमोर भारत काहीच बोलत नसेल तर तो देशाच्या सार्वभौम विदेश धोरणाला मोठा धक्का आहे.
 
    सारे जग सध्या आखतीयुद्धाने होरपळून गेले आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायल या देशांनी इराणवर हल्ले सुरु केले त्याला आता आठवडा होत आहे. या आठवडाभरात युद्धाच्या झळांनी जगातील बहुतांश देशांना त्रास व्हायला सुरुवात झाली आहे. भारतात देखील गॅस आणि इंधनाच्या टंचाईचे संकट नाही म्हटले तरी घोंगावत आहेच. हे सारे होत असताना विदेश धोरणाच्या पातळीवर मात्र देशाची हतबलता प्रकर्षाने उघडी पडली आहे.
धार्मिक मते आणि विदेश धोरण यांची गल्लत किमान सत्ता चालविणाऱ्यांनी तरी करायची नसते. पंडित नेहरूंनी सुरु केलेले अलिप्ततावादाचे धोरण हा आपल्या विदेश धोरणाचा पाया होता आणि भारताने जगाच्या कठीण काळात देखील ते धोरण जपले आणि त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघात ज्यावेळी पाकिस्तान भारताला अडचणीत आण्यासाठी प्रयत्न करत होता त्यावेळी इराणानेच आपली मैत्री जपली होती आणि पाकिस्तानचे मनसुबे पूर्ण होऊ शकले नव्हते. सोशल मीडियावरच्या उन्मादी धर्म मत मांडणाऱ्या आणि त्यावरून भूमिका घेणाऱ्यांना हे माहित नसले तरी विदेश धोरणाचा अभ्यास असणाऱ्यांना हे विसरता येणार नाही. इराणचे सर्वेसर्वा खोमेनेई यांच्या त्यांच्या राष्ट्रातील हुकूमशाहीबद्दल किंवा कट्टरतेबद्दल चर्चा करता येईल, त्याचे समर्थन कोणीच करणार नाही, पण म्हणून एखाद्या सार्वभौम देशाच्या प्रमुखाला संपविण्याचा अधिकार इतर कोणत्या देशाला कसा दिला जाऊ शकतो? याचे उत्तर विचारणे तर दूर, भारताला खोमेनेईच्या हत्येबद्दल शोक व्यक्त करायला देखील सहा दिवस लागले यातच अमेरिका वाक्य प्रमाण हेच आता आपल्या विदेश धोरणाचे सूत्र बनले आहे का असा प्रश्न पडत आहे. एखाद्या देशातील शाळकरी लेकरांचा जीव घेतला जात असेल आणि त्याबद्दल शांतिदूत म्हणविणारे देश काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त करणार नसेल तर आपले विदेश धोरण नेमके कोणत्या मार्गाने जात आहे?
हे कमी का काय म्हणून भारतीय नौदलाच्या निमंत्रणावरुन हिंदी महासागरात आलेल्या आणि श्रीलंकेच्या आर्थिक क्षेत्रात असलेल्या इराणच्या युद्ध नौकेला अमेरिका बुडवतो, वरतून त्याचे समर्थन करतो आणि तरीही भारत त्याबद्दल जाब विचारणे सोडा, साधा त्या गोष्टीचा निषेध देखील करणार नसेल तर मग आपले विदेश धोरण कोणासाठी आहे आणि कोणाच्या साम्राज्यवादाला आपण मूक समर्थन देत आहोत याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या कमकुवत, अस्थिर आणि अमेरिकाधार्जिण्या विदेश धोरणामुळे आपण अगोदरच अनेक मित्र गमावले आहेत, आता इराकसारखा आपला मित्र दुखावला जातोय ते वाईटच, मात्र भविष्यात इराकला भारतापेक्षा चीन जवळचा वाटू लागला तर त्याचे एकूणच आशिया खंडातील राजकारणावर आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेवर देखील सामरिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील याची तरी चिंता केली जाणे आवश्यक आहे.