मागच्या काही काळात कोणीही माध्यमांसमोर यायचे, आपल्याला वाटते ते बोलायचे आणि कोणाचीही मीडिया ट्रायल सुरु करायची असा प्रकार राज्यात सर्रास सुरु आहे. मीडियाला देखील काहीतरी विषय हवाच असतो आणि त्यातही एखाद्या 'प्रभावी' व्यक्तीवर आरोप असतील तर त्याची शहानिशा करण्याइतका संयम आणि वेळ देखील नसतो किंवा अनेकदा ते करायचे देखील नसते. मात्र यातून आपण एकूणच समाजात काय पेरत आहोत याची जाणीव ना बेछूट आरोप करणारांना आहे ना त्यांच्या आरोपांवर चालणाऱ्या माध्यमांना? कोणावर अन्याय झाला असेल तर त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी माध्यमांनी पुढाकार घेतलाच पाहिजे, पण त्यासाठी ज्याच्या कोणावर अन्याय झाला त्याने रीतसर तक्रारी कराव्यात आणि त्या व्यवस्थांनी या तक्रारींची दखल घ्यावी यासाठी माध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनमताचा दबाव निर्माण करावा हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. मात्र मुळातच अंजली दमानिया ते आता रंजना नागपूरकर, अशा अनेक प्रकरणात लोकांना चौकशी हवी आहे का मीडिया ट्रायल असाच प्रश्न पडत आहे.
मागच्या दोन तीन दिवसांपासून माध्यमे आणि समाजमाध्यमांमध्ये रंजना नागपूरकर प्रकरणाची जोरात चर्चा आहे. रंजना नागपूरकर नावाच्या महिलेने केलेले सनसनाटी आरोप सध्या चर्चेत आहेत आणि त्यात आ. धनंजय मुंडेंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. या ठिकाणी आरोप कोण करते किंवा आरोपीच्या पिंजऱ्यात कोण उभे आहे हे महत्वाचे नाही, महत्वाचे आहे ते जे आरोप केले जात आहेत त्याची कायदेशीर वैधता काय? जो काही कथित पैशाचा व्यवहार झाला आणि ते पैसे परत मागण्यासाठी आल्यानंतर डोक्याला बंदूक लावली गेली अशी सनसनाटी निर्माण केली गेली आहे, त्याची तक्रार कोणत्या पोलीस ठाण्यात देण्यात आली आहे का? एकवेळ पोलीस दबावात होते म्हणून त्यांनी तक्रार घेतली नाही असे समजायचे तर न्यायालयाच्या माध्यमातून खाजगी फौजदारी करण्याचा आणि पोलिसांना दखल घ्यायला भाग पडण्याचा मार्ग अत्यंत सामान्य व्यक्तीलाही माहित आहे, मग पोलीस कुटुंबातील असलेल्या महिलेने तसा एखादा मार्ग किमान चोखाळला तरी का? आणि हे काहीच घडले नसेल तर मग अशी अचानक जाग यावी त्या पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या आरोपांना सनसनाटी म्हणायचे नाही तर काय नाव द्यायचे?
हे सारे आ. धनंजय मुंडेंच्या समर्थनासाठी म्हणत आहोत असे काहींना वाटू शकते, सोशल मीडियावरच्या 'सुमार' बुद्धिमत्तेला असावं काही वाटले तर त्याची फिकीर करण्याची देखील काही आवश्यकता नाही, कारण हा प्रश्न कोणा एकाच नाही, तर एकूणच समाज व्यवस्थेचा आहे. यापूर्वी देखील बीडमधील आणखी एका लोकप्रतिनिधींनी जाहीरपणे असली 'सनसनाटी' निर्माण करून सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींच्या आयुष्याशी खेळण्याच्या प्रकारावर जाहीर टीका केली होतीच. त्यामुळे हा प्रश्न कोणत्या व्यक्ती, पक्ष किंवा समाजाशी देखील निगडित नाही. मुद्दा आहे तो हा की, जेव्हा एखाद्यावर अन्याय होतो, त्यावेळी अन्याय निवारण करणारी यंत्रणा नेमकी कोणती असते? पोलीस, न्यायालय, संबंधित विभाग का माध्यमांचे कॅमेरे? माध्यमांची भूमिका एखाद्या अन्यायाची व्यवस्थेने दखल घ्यावी यासाठी जनमत निर्माण करण्याची, चुकीच्या गोष्टी समोर आणण्याची आहे यात शंकाच नाही, मात्र असे असले तरी माध्यमे म्हणजे ना तपास यंत्रणा आहेत, ना न्यायालये. मग जी प्रकरणे खरेतर न्यायालयात, तपास यंत्रणांकडे. संबंधित विभागांकडे जायला हवीत, ती तिकडे न जाता केवळ माध्यमांमध्येच येणार असतील तर या आरोपांमागचा हेतू शुद्ध आहे असे कसे म्हणायचे?
केवळ अंजली दमानिया किंवा रंजना नागपूरकरच नाही, तर अशा प्रत्येकाच्याच बाबतीत केवळ माध्यमांसमोर आरोप केले की त्या प्रकरणाला न्याय कसा मिळणार? त्यासाठीच्या आवश्यक व्यवस्थेकडे जायला या व्यक्ती तयार का नसतात? कोणीही उठायचे, अर्धवट किंवा आपल्या सोयीच्या तितक्या माहितीवर काहीतरी बोलायचे आणि त्यातून एखाद्या व्यक्तीला, एखाद्या भागाला, एखाद्या समाजाला टार्गेट करायचे, समाजात दुही निर्माण करायची, कोणाचे तरी राजकीय, सामाजिक आयुष्य उद्धवस्त करायचे याला न्यायाचा लढा म्हणायचे का? हे सारे आजचेच आहे असेही नाही, तर सातत्याने हे होत आले आहे. अगदी ९० च्या दशकात गो.रा खैरनार किंवा अविनाश धर्माधिकाऱ्यांसारख्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी 'गाडीभर पुरावे' असल्याचे सांगत केलेले आरोप असतील, किंवा अजित पवारांसारख्या नेत्याला कथित 'सिंचन घोटाळ्याचा' लावलेला डाग असेल, छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याला महाराष्ट्र सदन प्रकरणात सहन करावे लागलेला काळ असेल, यातील काही प्रकरणात किमान तपास यंत्रणांकडे तक्रारी तरी होत्या, मात्र ना कोणती अधिकृत तक्रार, ना स्पष्ट पुरावे, केवळ आरोपांची राळ उडवून देण्याचे फॅड सध्या वाढत आहे आणि माध्यमे देखील त्याला बळी पडत आहेत. हे थांबले नाही तर मात्र उद्याचे भवितव्य, अगदी कोणाचेही, अधिकाधिक अंधकारमय असेल.
