बीड दि. १४ (प्रतिनिधी ) ; अगदी सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यात वादग्रस्त ठरलेल्या आणि केंद्र व राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जलजीवन अभियानात बीड जिल्ह्यात सावळा गोंधळ समोर येत आहे. पाच वर्षात या योजनेवर सहाशे कोटीच्या घरात खर्च झालेला असताना आजच्या घडीला केवळ ऐंशी योजना हस्तांतरित झाल्या असून इतर तयोजनांचे काम अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे आता या योजनांवर झालेलय खर्चातून जिल्हावासीयांना पाणी नेमके केव्हा मिळणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना जलजीवन अभियान राज्यभर राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवरून सातत्याने पाठपुरावा देखील सुरु आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात या योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात या अभियानातून मागच्या पाच वर्षात तब्बल १२०० योजना मंजूर झाल्या. या योजना मंजुरीत आणि त्याची कंत्राटे देण्यात देखील सुरुवातीपासून वाद झाले. यात अधिकाऱ्यांचे असलेले हितसंबंध अनेकदा चर्चेत आले. मध्यंतरी या योजनेच्या एका प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याला थेट लाच घेताना देखील पकडण्यात आले. अशी सारी वाताहत झालेल्या या योजनेची प्रगती बीड जिल्ह्यात लाजिरवाणी म्हणावी अशी आहे. आजच्या घडीला जिल्ह्यात १२०० पैकी केवळ ऐंशी योजनाच हस्तांतरित झाल्या असून इतर योजना अजूनही प्रगतीपथावरच असल्याचे सांगितले जाते . या अभियानाला आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ मिळाली आहे, मात्र आता पुढच्या आर्थिक वर्षात या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अर्धवट असलेल्या योजनांचे काय होणार हा प्रश्न आहे.
बहुतांश योजना कोठे जलकुंभाचे काम राहिले म्हणून तर कोठे आणखी काही करणे दाखवून पूर्ण झालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी योजनांचे उद्भव परस्पर बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे देखील योजना पूर्ण होण्यात अडथळे येत आहेत , त्यामुळे उद्या जर या अभियानाला मुदतवाढ मिळाली नाही आणि मागच्या काळात केंद्राने हात आखडता घेतलाच आहे, आता या योजनेचा निधी थांबविला तर आतापर्यंत या योजनांवर झालेला कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात जाणार आहे.
काम अंतिम टप्प्यात असताना 'सुधारित ' शेकडो चे प्रस्ताव
मागच्या काळात महाराष्ट्रातील जलजीवन अभियानाबद्दल केंद्र सरकारकडून आखडता हात घेण्यात आलेला आहे. याला कारण राज्यात योजनांना 'सुधारित मान्यता ' देण्याचे वाढते प्रमाण असल्याचे सांगितले जाते. खिरापत वाटल्याप्रमाणे राज्यात योजनांना सुधारित मान्यता देण्यात आल्या. अगदी योजना अंतिम टप्प्यात असताना देखील अनेक गावांनी सुधारित मान्यतेचे प्रस्ताव पाठविले आणि त्यांना मंजुऱ्या देखील देण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यभरात या योजनेचा आराखडाच मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. बीड जिल्ह्यात देखील असे शेकड्याने प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत. त्यामुळे देखील केंद्राने महाराष्ट्राला दंड तर केलाच आहे, त्यासोबतच निधीसाठी देखील आखडता हात घेतला आहे.
पर्यवेक्षकीय यंत्रणा करतात तरी काय ?
या योजनांचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी सरकारने व्यापकोस आणि नाबार्ड या दोन संस्था नेमल्या आहेत. या संस्थांना योजनेच्या पर्यवेक्षणासाठी भरपूर पैसा मिळतो. योजनांना गती देऊन त्या पूर्ण करून घेणे ही या संस्थांची जबाबदारी आहे. या योजनेत मागच्या सहा महिन्यापुर्वीपर्यंत शासनाचे उपअभियंता देखील नव्हते, त्यामुळे सारे काम या दोन संस्थाच करत होत्या. कामाचा आढावा देखील या संस्थांकडूनच व्हायचा, केंद्र आणि राज्य सरकारला उत्तरे देखील या संस्थाच द्यायच्या. त्यामुळे मग साडेचार वर्षात या संस्थांनी नेमके काय दिवे लावले? या संस्थांकडे जर खरोखर तज्ञ लोक होते आणि त्यांचे पर्यवेक्षण खूप दर्जेदार होते तर योजनांची गती का रखडली, अनेक ठिकाणी उद्भव वाया जाण्याची वेळ आली, शेकडो ठिकाणी सुधारित आरामध्ये तयार करावे लागत आहेत, मग या संस्थांना नेमका निधी मिळाला कशासाठी हे प्रश्न देखील निर्माण झाले आहेत.
त्रयस्थ तपासणी केवळ देयके काढण्यासाठीच
या योजनेत सरकारने त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणीची अट घातली आहे. त्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक विभागाला टाटा कन्सल्टन्सी ही संस्था नियुक्त करण्यात आली आहे. मात्र त्रयस्थ संस्कटेकडील तपासणी केवळ कंत्राटदारांची धावती देयके काढण्यासाठीच वापरली गेली. या तपासणीचा योजनेला गती मिळण्यासाठी किती फायदा झाला याचे देखील ऑडिट होणे आवश्यक आहे.
