निवडणुकांचे सारेच राजकारण पैशाभोवती फिरते हे आता नवीन राहिलेले नाही. निवडणुक आयोगाने कितीही बंधने घातली तरी कोणत्या ना कोणत्या माध्यमाने निवडणुकांमध्ये पैशाचा गैरवापर होणार हे ओघाणेच आले. महाराष्ट्रात अवघ्या पंधरा दिवसात तब्बल १८७ कोटी ८८ लाखांची संपत्ती वेगवेगळ्या यंत्रणाद्वारे जप्त केली जात असेल तर प्रत्यक्षात निवडणुकांमध्ये पैशाचा होणारा वापर किती असेल याचा अंदाज बांधणे देखील अवाक्या बाहेरचे आहे. एका उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा भलेही ४० लाख असेल परंतू त्या ४० लाखात काहीच होत नाही हे देखील वास्तव आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता ऐन रंगात आली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा जो पुर्वांध असतो तो संपलेला आहे. दिवाळीनंतर प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरूवात होईल. त्या अगोदर बंडखोरांना थंड करणे आणि कसेही करून अडचणीचे ठरणार्‍या उमेदवारांचे अर्ज माघारी निघतील हे पाहणे यासाठीची कसरत सुरू होईलच. या संपूर्ण प्रकारात सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्मी दर्शन सुरू आहे.
खरेतर सध्या दिवाळीचा उत्सव सुरू आहे. उद्या घराघरात लक्ष्मी पुजन केले जाईल, हे पुजन लक्ष्मी स्थिर व्हावी यासाठीचे असते मात्र त्या अगोदरच निवडणुकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा बाहेर पडत आहे. केवळ पैसाच नाही तर दारू, ड्रग्ज, सोने आदींच्या माध्यमातून देखील आर्थीक व्यवहार आणि उलाढाली केल्या जात आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणुक आयोगाने महामार्गावरून आणि इतर ठिकाणावरून होणार्‍या पैशाच्या वाहतूकीवर नजर ठेवलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जप्त करण्यात आली होती. अर्थात त्यातील बहूतांश रक्कम नंतर ‘हिशोब जुळवून’ परत करण्यात आली. आता विधानसभेसाठी देखील ठिकठिकाणी आयोगाच्या आदेशाने नाकाबंदी सुरू आहे. पोलीस, आयकर विभाग, सीमाशुल्क विभाग आदी सर्वच विभाग सध्या अलर्ट मोडवर आहेत. निवडणुक आयुक्तांनी आपल्या  पत्रकार परिषदेत सुरूवातीलाच निवडणुका पारदर्शी वातावरणात व्हाव्यात यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील असे सांगितले. त्यातील महत्वाचा मुद्दा होता तो पैशाचा होणारा गैरवापर रोखण्याचा, त्यानुसार आता ठिकठिकाणी तपासणी नाके उभारण्यात आले आहेत. मागच्या पंधरा दिवसात म्हणजे आचारसंहिता लागल्यापासून राज्यात या सगळ्या ठिकाणाहून जप्त केलेल्या रकमेचा आकडा भोवळ आणणारा आहे. पंधरा दिवसात तब्बल 187 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. खरेतर ज्या महाराष्ट्रात आजही अनेकांना दोन वेळच्या जेवनाची भ्रांत आहे, आजही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दुकानासमोरच्या रांगा कमी व्हायला तयार नाहीत, बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. त्या महाराष्ट्रात पंधरा दिवसात 187 कोटींची मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने उलाढाल करताना जप्त होत असेल तर प्रत्यक्षात राज्यात काळा पैशाचे प्रमाण कसे आणि किती आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता पडू नये. मुळातच पोलीस यंत्रणांनी आणि इतरांनी या कारवाया सुरू केल्या असल्या तरी रक्कम जप्त केल्यानंतर पुढे काय हा प्रश्‍न आहेच. अनेकदा दहा वीस कोटींची रक्कम देखील आपली नाही म्हणून त्यावर पाणी सोडायला राजकीय व्यक्ती तयार होत असतात. खेड-शिवापूर परिसरात सापडलेल्या पाच कोटींच्या रकमेला अजूनही कोणी मालक मिळायला तयार नाहीत आणि आपल्या तपास यंत्रणांना त्याचा शोध लागत नसेल तर केवळ काही ठिकाणी रोकड किंवा दारू जप्त करून खर्‍या अर्थाने पैशाचा महापुर रोखता येणार आहे का? आणि निवडणुका मुक्त वातावरणात कोणत्या प्रलोभनाशिवाय खरोखर होणार आहेत का? यावर आयोगासह सर्वांनीच चिंतन करण्याची गरज आहे.