कोणत्याही क्षेत्राबद्दल कांही वक्तव्य करतांना किंवा निर्णय घेताना, त्यासाठीचा अधिकार आपल्याकडे आहे का? याचा विचार केला जाणे आवश्यक असते. तसा विचार न करता एखादा निर्णय घेतल्यास काय होते, हे महाराष्ट्र सरकार आणि बँकांच्या बाबतीत पाहायला मिळत आहे. कर्ज देतांना बँकांनी कोणत्या गोष्टी पाहाव्यात याचे नियमन करण्याचे अधिकार अर्थातच रिझर्व्ह बँकेचे आहेत, रिझर्व्ह बँकेच्या परस्पर त्या संदर्भाने देवेंद्र फडणवीसांनी बँकांना तंबी देणे अपेक्षित नव्हतेच.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत खरीप कर्ज वाटपाचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांना एक तंबी दिली, ती म्हणजे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज किंवा कृषी कर्ज देताना 'सिबिल' पाहू नये याची फडणवीस केवळ तंबी देऊन थांबले नाहीत, तर बँकांनी आमचे हे म्हणणे ऐकले नाही, तर बँकांवर फौजदारी कारवाई करू असा इशारा द्यायलाही फडणवीस मागे राहिले नाहीत. हे करून आपण शेतकऱ्यांसाठी फार मोठे पाऊल उचलले आहे, आता उद्यापासून लगेच शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज आणि कृषी कर्ज मिळायला लागेल असे काही फडणवीसांना दाखवायचे असेल. किमानपक्षी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्ही किती गंभीर आहोत असेही फडणवीसांना दाखवायचे असू शकते. शेतकऱ्यांना असे काही विशेष सवलत मिळणार असेल तर त्याचा आनंदच आहे, मात्र प्रश्न होता तो हाच की बँकांना अशी काही तंबी देण्याचा अधिकार खरोखर राज्य सरकारला किंवा राज्याच्या गृहमंत्र्यांना आहे का? मुख्यमंत्री हे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आहेत, ही समिती धोरणे ठरवू शकते, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे असे म्हणू शकते, पण कर्जाचे नियम काय असावेत हे ठरविण्याचा अधिकार या समितीला देखील नाही. त्यामुळे तो राज्य सरकारला किंवा राज्याच्या एखाद्या मंत्र्याला (मग ते भलेही कितीही पाॅवरफुल असतील) नसतो. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि अर्थमंत्रीपद देखील भूषविलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना हे माहित नसेल असे कसे समजायचे, पण केवळ घोषणाच करायची असेल तर आता कोणी काहीही करु शकतो, तसे फडणवीस बोलून गेले असावेत.
बँकांनी मात्र फडणवीसांच्या या तंबीला फारशी किंमत दिलेली नाही. मुळात कर्ज वाटप हा संबंधित बँकेचा अधिकार आहे. कर्ज वाटपाचे नियम काय असावेत याचे नियमन त्या बँकेचे व्यवस्थापन ठरवित असते. मग त्या बँका खाजगी क्षेत्रातील असोत, सहकारी वा सार्वजनिक, त्यांचे स्वतःचे व्यवस्थापन आणि जोडीला रिझर्व्ह बँकेचे नियम, यातून कर्ज वाटपाची प्रक्रिया ठरते. जिथे रिझर्व्ह बँकेनेच शेती कर्जाला 'सिबिल'च्या प्रक्रियेतून वगळण्यास नकार दिलेला होता, तिथे फडणवीसांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तुम्ही शेतकऱ्यांचे 'सिबिल' पाहू नका असे म्हणण्याचा मुळातच अधिकार नव्हता. बँका हे मानणार नाहीत याची जाणीव असतानाही फडणवीस असे काही बोलत असतील तर त्यांना केवळ वेळ मारून न्यायची आहे असेच म्हणता येईल. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसणार आहे, बसत आहे. 'सिबिल' पाहिल्याशिवाय बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत आणि सरकार 'सिबिल' पाहू नका म्हणते, अशावेळी वेळकाढूपणा करून शेतकऱ्यांची कर्जाची प्रकरणेच प्रलंबित ठेवायची असे धोरण सध्या बँका राबवित आहेत. एकीकडे शेतकरी कर्जासाठी बँकांचे उंबरे झिजवीत आहे, त्यांना सरकारकडून काहीबाही आश्वासने दिली जातात आणि ती आश्वासने पूर्ण करणे बँकांच्या आवाक्यातले नसते. त्यामुळे आता विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्या कात्रीत बँका अडकलेल्या दिसत असल्यातरी यात अंतिम नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे होत आहे. सरकारला जर शेतकऱ्यांची खरोखर काळजी आहे, तर मग सरकार जसे सहकारी कारखाने किंवा काही उद्योगांच्या बाबतीत थकहमी घेते, तसे त्यांनी पीक कर्जाच्या बाबतीतही, शेतीकर्जाच्या बाबतीतही थकहमी घ्यावी आणि मग बँकांना निर्देश द्यावेत. तसे होणार नसेल तर सरकारची तंबी म्हणजे अनाधिकार वक्तव्य ठरेल.
