बीड दि.२८ (प्रतिनिधी)-एमपीडीएसारखी गंभीर स्वरूपाची कारवाई करताना कोणताही 'विवेक'(Application of mind) न वापरता केवळ पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहर उमटविण्याच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या(DM) कृतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने(High Court) तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले असून एमपीडीए सारखी गंभीर स्वरूपाची कारवाई कशी करावी यांसंदर्भाने जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घ्यावे असे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका एमपीडीए(MPDA) कारवाईच्या संदर्भाने न्यायालयाने राज्यभरासाठी हे निर्देश दिले आहेत,तर बीड (Beed)जिल्ह्यात देखील अशाच स्वरूपाच्या एमपीडीएच्या अनेक कारवाया उच्च न्यायालय आणि सल्लागार मंडळाने रद्द केलेल्या आहेत.त्यामुळे सरधोपट 'एमपीडीए' कारवाईला काहीसा चाप बसने अपेक्षित आहे.
    अहिल्यानगर जिल्ह्यात अतिक गुलाम हुसेन या व्यक्तीच्या विरोधात एमपीडीएची कारवाई करण्यात आली होती.त्या कारवाईला सल्लागार मंडळाने देखील मंजुरी दिल्याने संबंधिताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने एकूणच एमपीडीच्या कारवाईसंदर्भाने गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत.या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने जामीन दिलेला असतानाही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यानी एमपीडीएचे आदेश करताना त्याबाबत माहिती घेतली नाही आणि हे गंभीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.एमपीडीएची कारवाई ही गंभीर स्वरूपाची कारवाई आहे,त्यामुळे ही कारवाई करताना,जिल्हा दंडाधिकाऱ्यानी स्वतःचा विवेक वापरणे आवश्यक आहे,तसे न करताच सरधोपट एमपीडीएमुळे नागरिकांचे मुलभुत हक्क (Constitutional rights) बाधित होतात असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

काय म्हणाले न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.विभा कंकणवडी आणि न्या.संजय देशमुख यांच्या पिठासमोर या प्रकरणात सुनावणी झाली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 'एखाद्या व्यक्ती विरोधात एमपीडीएसारखी गंभीर कारवाई करताना ज्या गुन्ह्यांचा विचार केला गेला त्यात त्याला जामीन(Bail) झाला आहे का याची माहिती जिल्हा दंडाधिकाऱ्यानी घ्यायला हवी होती.त्यांनी त्यांचा न्यायिक विवेक वापरायला हवा होता.पोलिसांनी पाठविलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यानी सरधोपट मंजुरी देणे अपेक्षित नाही.जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी खोलात जाऊन प्रत्येक प्रकरणात स्वतःचे समाधान करून घेणे आवश्यक असून प्रचलित कोणतेच कायदे(Law of land) गुन्ह्याला रोखण्यास पुरेसे पडत नसतील तरच अशा गंभीर कारवाईचा विचार करणे अपेक्षित आहे.तसेच कायदा सुव्यवस्था (Law and order) आणि सार्वजनिक शांतता(Public order) या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत.सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहचत असेल तर अशा प्रकारच्या कारवाईचा विचार केला जाऊ शकतो असे सांगतानाच न्यायालयाने एमपीडीएची कारवाई जेथे केली जाते त्या अधिकाऱ्यांचे,जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे याबाबतीत शासनाने प्रशिक्षण घ्यावे असे निर्देश दिले आहेत.

बीडमध्येही अशाच सरधोपट कारवाया
ज्या मुद्द्यांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत,बीड जिल्ह्यातही(Beed MPDAs) मागच्या काळात अशाच सरधोपट एमपीडीए कारवाया झाल्या आहेत.सक्षम न्यायालयाने एखाद्या गुन्ह्यात जमीन दिल्यानंतर त्याचा विचार न करता त्या गुन्ह्याच्या आधारे केलेली बीड जिल्ह्यातील एमपीडीएची कारवाई सुयोग्य प्रधान, महारुद्र मुळे यांच्याबाबतीत न्यायालयाने रद्द केली.तर शेख अहेमद शेख मोहंमद याच्याविरुद्ध तो कारागृहात असताना भविष्यात त्याला जामीन मिळेल असे गृहीत धरून एमपीडीए कारवाई करण्यात आली होती,ती देखील न्यायालयाने रद्द केली.नारायण घुमरे प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे  एमपीडीएचे आदेश रद्द केले. तर गजानन जाधव आणि संजय पवार यांचे एमपीडीएचे आदेश सल्लागार मंडळाने रद्द केले.या साऱ्या घटना मागच्या सहा महिन्यातल्या आहेत.यातूनच बीड जिल्ह्यातही एमपीडीए प्रकरणात किती हडेलहप्पी चालते हे लक्षात यायला हरकत नाही.